‘पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे देशाच्या राजकोषात 3 लाख 48 हजार कोटी रुपयांची बचत- महालेखा नियंत्रक श्याम एस. दुबे
marathinews24.com
पुणे – भारत सरकारने विकसित केलेल्या ‘पीएफएमएस’ प्रणालीने नेटवर्कचे नेटवर्क म्हणून देशामध्ये एक विशाल डिजिटल परिसंस्था स्थापित केली आहे. या प्रणालीने दुबार आणि बनावट लाभार्थ्यांचे निर्मूलन करण्यात दिलेल्या योगदानामुळे देशाच्या राजकोषात सुमारे 3 लाख 48 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे प्रतिपादन भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे महालेखा नियंत्रक श्याम एस. दुबे यांनी केले.
सैनिकी मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील रिक्त पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन – सविस्तर बातमी
महालेखा नियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवरील दुसऱ्या प्रादेशिक परिषदेचे शुक्रवारी (दि.6 जून) आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. परिषदेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण व दीव आणि दादरा, नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि भागधारक एकत्र आले.
महालेखा नियंत्रक. दुबे म्हणाले, पीएफएमस प्रणालीने सुरळीत व पारदर्शक निधी प्रवाह कार्यपद्धती सुनिश्चीत करण्यासाठी विविध मंत्रालये, शासकीय विभाग, बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नॅशनल पेमेंटस् कॉपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांना एकत्रिकृत केले आहे.
एक दिवसीय परिषदेत ‘एसएनए स्पर्श’ (समयोचित एकीकृत शोध हस्तांतरण प्रणाली), ‘डीबीटी-स्पर्श’ (समयोचित एकीकृत शीघ्र थेट रोख हस्तांतरण योजना) वर विशेष भर देण्यात आला. तसेच राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांखालील निधीच्या विनियोगाबाबतची ई-उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रणाली या मोडयुल्सवर पीएफएमएस प्रणालीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपशीलवार सादरीकरण केले. यावेळी परिषदेत सहभागी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांकडील वित्त विभाग, कोषागार संचालनालये आणि कार्यान्वयन यंत्रणा यामधील अधिकाऱ्यांनी चर्चेत सहभागी होऊन त्यामध्ये प्रत्यक्ष आलेल्या अनुभवांबाबत उपस्थितांना सविस्तर अशी माहिती दिली.
या परिषदेने कार्यान्वयन यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी यांच्यासह विविध लाभधारकांचे अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करुन देऊन परिषदेने परस्पर अध्ययन व सहयोगासाठी विविध विभागांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धतीचे आदान-प्रदान यांची सुविधाही उपलब्ध करुन दिली. या व्यतिरिक्त एसएनए – स्पर्श प्रणालीच्या अंमलबजावणीमधील आव्हानांबद्दल राज्य शासकीय अधिका-यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत आवश्यक असे स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन करण्यात आले.
यशदाचे महासंचालक एन. के. सुधांशू यांनी त्यांच्या भाषणात निधी व्यवस्थापनात समयोचितता (रिअल टाईम) आणि पारदर्शकता आणण्यात केलेल्या क्रांतीबद्दल भारत सरकारने विकसित केलेल्या ‘पीएफएमएस’ या प्रणालीची प्रशंसा करुन शासनाकडील निष्क्रिय निधी आणि अनावश्यक कर्जे यांचे प्रमाण कमी करण्यात ‘एसएनए – स्पर्श’च्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
सदर परिषदेला उपस्थित असलेल्या काही लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये विनाअडथळा आर्थिक साहाय्याची रक्कम थेट जमा झाल्याचे सकारात्मक अनुभव यावेळी सांगितले. तसेच अशी कार्यक्षम व नागरिक स्नेही सेवा दिल्याबद्दल या लाभार्थ्यांनी शासन, पीएफएमएस प्रणाली आणि योजना कार्यान्वयन विभागांप्रती मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली. केंद्र शासनाच्या पीएम-किसान सन्मान निधी व विविध कर्ज योजनांखाली वेळेवर मिळालेल्या अर्थसाहाय्यामुळे त्यांच्या व इतरांच्या जीवनात अर्थपूर्ण सुधारणा झाल्याचे संबंधित लाभार्थ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
संघीय सहकारिता बळकट करण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पीएफएमएस प्रणालीच्या कार्यात्मकतेच्या प्रसारासाठी देशभरात अशा प्रकारच्या प्रादेशिक कार्यशाळांचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारांचे संगणकीकरण, निधी प्रवाह सुरळीत राखणे आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटपर्यंत पोहोचण्यामध्ये पीएफएमएस प्रणालीच्या असलेल्या योगदानावर यावेळी परिषदेने भर देऊन डिजीटल भारताचे स्वप्न पुढे नेण्यामध्ये आणि जबाबदार व तंत्रज्ञानाधारित शासन संस्कृती जोपासण्यासाठी पीएफएमएस प्रणाली, राज्य सरकारे आणि विविध भागधारकांकडून करण्यात येत असलेल्या सहयोगी प्रयत्नांची प्रशंसा देखील यावेळी करण्यात आली.
