अंधेरीतील कांदळवन तोडीविषयी गंभीर चिंता – उपसभपती डॉ. नीलम गोऱ्हे

चौकशी समिती गठीत करण्याचे उपसभपती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

marathinews24.com

मुंबई – अंधेरीतील कांदळवन तोडीविषयी गंभीर चिंता – उपसभपती डॉ. नीलम गोऱ्हे : अंधेरी परिसरातील तब्बल ३०० एकर कांदळवन व वृक्षतोडीच्या विनाशकारी हस्तक्षेपाची विधानपरिषदेमध्ये उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेत महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. त्यांनी या विषयावर सखोल चर्चा करत स्पष्ट केले की, ही बाब केवळ पर्यावरणाशी संबंधित नसून शहरी नियोजन, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनिक नैतिकतेचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे तातडीने संयुक्त बैठक घेणे आणि चौकशी समिती गठीत करण्याचे निर्देश त्यांनी सभागृहात दिले.

विधीमंडळात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा गौरव – सविस्तर बातमी 

या मुद्द्यावर विधानपरिषद सदस्य अनिल परब यांनी लक्षवेधी प्रस्ताव मांडला. त्यांनी अधिवेशनात सांगितले की, अंधेरीतील सुमारे ३०० एकर भूखंडावर अवैधपणे माती भरून समुद्राच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखण्यात आला आहे. सीआरझेड-१ क्षेत्रात भराव टाकून जागा हडप करण्यात आली असून, संबंधितांवर केवळ गुन्हा दाखल झाला आहे, मात्र कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, “अधिवेशन १८ जुलैला संपणार असून पुढील अधिवेशन डिसेंबरमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत या विषयाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यामुळे वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित केली जावी.”

सन्माननीय मंत्री महोदयांनी १२ किंवा १३ जुलै रोजी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून १४ तारखेपर्यंत संबंधित बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सुचवले. या विषयावर वन विभाग आणि संबंधित विभाग यांची एकत्र बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगितले. जर ही बैठक झालीच नाही, तरीही १८ तारखेच्या आत आपण एक बैठक आयोजित करू, असे त्या म्हणाल्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विशेषतः सुचवले की, या पाहणीत आणि बैठकीत मंत्री महोदयांनी अनिल परब, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर व अन्य ज्यांनी हा विषय उपस्थित केला आहे, त्यांना सहभागी करून घ्यावे. त्यांनी स्पष्ट केले की या विषयावर अनेक वेळा चर्चा झाली असली तरी, इतक्या तपशीलवार स्वरूपाची मांडणी याआधी कधीही झाली नव्हती. त्या म्हणाल्या, “सदर प्रकरणातील गंभीरता लक्षात घेता, सर्व संबंधित विभागांना एकत्र करून वास्तविक परिस्थितीची चौकशी केली जावी. यामुळे या कामाला गती मिळेल.”