कारवाई थांबविण्यासह जप्त केलेली साधने परत करण्याची मागणी
marathinews24.com
पुणे – साउंड, डीजे, लाईट, मंडप, इव्हेंट आणि संबंधित व्यवसायांवर होत असलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ पुणे जिल्हा साउंड, लाईट अँड जनरेटर ओनर्स असोसिएशनच्यावतीने बुधवारी (दि.१६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पुणे स्टेशन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा निघाला होता. व्यावसायिकांवरील अन्यायकारक कारवाई थांबवावी, जप्त केलेली साउंड साधने तातडीने परत करावीत आणि व्यवसायासाठी स्पष्ट व समान नियमावली लागू करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश काळभोर, उपाध्यक्ष सागर सुतार, सचिव राजू सोनावणे, खजिनदार मनोज भोसले, रिपब्लिकन परिवर्तन पँथरचे संस्थापक गजेंद्र मोरे यांच्या नेतृत्वात हजारो व्यावसायिक रस्त्यावर उतरले.
साउंड व्यावसायिकांनी कायद्याचे पालन करून व्यवसाय करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, नियम व अटींचे पालन करूनही होणारी कारवाई, साउंड सिस्टिम जप्त करणे आणि साहित्य जप्त करण्याच्या पद्धतीमुळे व्यावसायिक तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. साउंड व्यावसायिकांना कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय करण्याची संधी द्यावी, जप्त केलेली साधने नियमानुसार तातडीने परत करावीत आणि अन्यायकारक कारवाई थांबवावी, या आमच्या प्रमुख मागण्या असल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश काळभोर यांनी सांगितले. विद्यानंद बापट हे काही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय नाही, त्यांनी माध्यमांमधून ज्याप्रमाणे उत्सवांचे वातावरण गढूळ केले, तो प्रकार निषेधार्ह आहे. त्यांना विधायक व धोरणात्मक काही करायचे होते, तर न्यायालयात जायला हवे होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
साउंड व्यावसायिकांच्या अडचणींबाबत शासन व प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच ढोलताशा पथक, बँड पथक, हलगी पथक, सनई-चौघडे व तुतारी यांना डेसिबलच्या मुद्द्यावर सूट दिली जाते, तशीच सूट आम्हालाही मिळावी. कारवाई करायची असेल, तर सर्वांना समान न्याय द्यावा. एखाद्या व्यवसायावर बंदी किंवा जप्ती आणून आमच्यावर बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ आणू नये, अशी मागणी सागर सुतार यांनी केले. ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांमुळे साऊंड सिस्टीम व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली असून, प्रशासनाने परवानगी न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा येईल, असा इशाराही सागर सुतार यांनी दिला.
“लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. अनेक व्यावसायिकांनी कर्ज, दागिने आणि जमिनी गहाण ठेवून हा व्यवसाय सुरू केला आहे. परंतु, ऐन उत्सवाच्या काळात बंदी घातल्याने व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे आणि कुटुंब कसे चालवायचे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दारूमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात किंवा रस्ते अपघातात माणसे दगावतात, म्हणून दारू किंवा गाड्यांवर बंदी घातली जाते का? मग केवळ साऊंड सिस्टीमवरच बंदी कशासाठी? असा आमचा सवाल आहे. पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये साऊंड सिस्टीमवर बंदी घालण्यात आली आहे, तिथे प्रशासनाने त्वरित वाजवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सुतार यांनी केली आहे.
साऊंड व्यावसायिकांवरच अन्याय का?- गजेंद्र मोरे
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून लागू करण्यात आलेल्या ध्वनी मर्यादेच्या नियमांमुळे साऊंड सिस्टीम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. पर्यावरणातील नैसर्गिक आवाजाची पातळीच ७५ डेसिबल असते; मग आम्ही त्यापेक्षा कमी आवाजात साऊंड सिस्टीम कशी चालवायची? असा गजेंद्र मोरे यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. प्रशासनाकडून साऊंड व्यावसायिकांवर होणारी कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी करत त्यांनी ढोल-ताशा पथके आणि साऊंड सिस्टीम यांच्यातील दुटप्पी धोरणावरही जोरदार टीका केली. गेल्या १५ वर्षांपासून ढोल-ताशा पथके १२० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजात ढोल वाजवत आहेत, मात्र त्यांच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ढोल पथकांचा डेसिबल का मोजला जात नाही? फक्त साऊंड सिस्टीम व्यावसायिकांचाच आवाज मोजून त्यांच्यावर कारवाया का केल्या जातात? हा थेट दुजाभाव आहे, असे ते म्हणाले.
साउंड व्यावसायिकांच्या प्रमुख मागण्या
– नियम व अटींचे पालन करणाऱ्या साउंड व्यावसायिकांवरील कारवाई थांबवावी
– जप्त केलेली साउंड साधने नियमानुसार तातडीने परत करावीत.
– साउंड व्यवसायासाठी स्पष्ट व समान नियमावली लागू करावी.
– व्यावसायिकांच्या अडचणींबाबत शासन व प्रशासनाने बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढावा.
– साउंड व्यावसायिकांचे काम वाजवून झाल्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी घरी जाऊन साहित्य जप्त करू नये.
– नियमभंग झाल्यास जागेवर कारवाई करावी.
– साउंड सिस्टीमसाठी आवश्यक परवानग्यांची ऑनलाईन, एक खिडकी सुविधा द्यावी
– डेसिबल मोजणी अधिकृत उपकरणाद्वारेच करावी
