अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत दिव्यांग कुटुंबांवरील परिणामाबाबत व्यक्त केली चिंता
marathinews24.com
नवी दिल्ली – दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी आठ दशकांहून अधिक काळ कार्यरत महाराष्ट्र एक्झिक्युटर अँड ट्रस्टीज कंपनीच्या (मेटको) प्रस्तावित विक्रीला स्थगिती देण्याची मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्र्यांची भेट घेत कुलकर्णी यांनी या मागणीचे निवेदन देत या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या कुटुंबांवर होणार्या गंभीर मानवीय व सार्वजनिक परिणामांबाबत चर्चा केली.
या पत्रात डॉ. कुलकर्णी यांनी नमूद केले की, बँक ऑफ महाराष्ट्रची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेली ‘मेटको’ गेली सुमारे ७८ वर्षे विश्वासार्ह, पारदर्शक व मानवी दृष्टिकोनातून कार्यरत आहे. ट्रस्ट निर्मिती, वारसा अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा संस्थेकडून दिल्या जात आहेत. स्वतःची आर्थिक जबाबदारी सांभाळू न शकणाऱ्या बौद्धिक दिव्यांग आश्रितांच्या कुटुंबांसाठी या सेवा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पालकांच्या निधनानंतर दिव्यांग अपत्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा ‘आजीवन संरक्षक’ म्हणून या संस्थेकडे पाहिले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी संलग्नतेमुळे व नियामक देखरेखीखाली कार्यरत असल्याने अनेक कुटुंबांचा ‘मेटको’वर ठाम विश्वास आहे. अशावेळी या संस्थेचा विक्रीचा प्रस्ताव दुःखदायक आहे. या चर्चेमुळे पालक व संबंधितांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. संस्थेच्या मालकी किंवा व्यवस्थापनात बदल झाल्यास सेवा सातत्य, संवेदनशील कागदपत्रांची गोपनीयता, पारदर्शकता, खर्चवाढ, कायदेशीर गुंतागुंत तसेच अनेक दशकांत निर्माण झालेल्या नैतिक मूल्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
‘मेटको’ने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या देखरेखीखाली नेहमीच आर्थिक शिस्त पाळली असून, बँक ऑफ महाराष्ट्रासाठी ग्राहकविस्तारातही मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे या संस्थेची विक्री झाल्यास सार्वजनिक विश्वास आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेला कायमस्वरूपी धक्का बसू शकतो, ही बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
या प्रस्तावित विक्रीचा देशभरातील सुमारे १.४ कोटी बौद्धिक दिव्यांग कुटुंबांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, हा विक्री प्रस्ताव तातडीने स्थगित ठेवावा व सर्व भागधारकांशी पारदर्शक व अर्थपूर्ण चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी यावर साधकबाधक चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ, असे आश्वासित केल्याची कुलकर्णी यांनी नमूद केले.
