ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची फेसबुक पोस्ट व्हायरल
marathinews24.com
पुणे – केंद्र सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केलीय. या घोषणेने ओबीसीच्या दशकांच्या लढ्याला यश मिळालंय. पण हे यश औटघटकेचं ठरू नये, एवढीच अपेक्षा. नाहीतर तांड्यावस्तीवरचा भटका मागासवर्गीय समाज उपेक्षित असल्याचं ओझं घेऊनच मरेल.मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर जातिनिहाय जनगणेनेची मागणी सुरू झाली. ही मागणी दिल्ली दरबारातील लोकांनी गांभिर्याने घ्यावी, यासाठी देशभरात अनेकांनी रस्त्यावच्या लढाईला हाक दिली. त्या लाखो कार्यकर्त्यांमधला मी एक शिपाई. जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी.. या मागणीसाठी अनेकांनी आपल्या शरीराची झीज केली. पण अजूनही हिस्सेदारीचा प्रश्न काही केल्या सुटला नाही.
तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करून दशकांचा काळ लोटल्यानंतर आता मोदी सरकारनेही जातिनिहाय जनगणनेच्या कळीच्या मुद्द्याला हात घातलाय. त्यामुळे आमच्या प्रतिनिधित्वाच्या लढाईचा एक टप्पा पूर्ण झालाय.
मी महाविद्यालयीन काळातच यशवंत सेनेच्या माध्यमातून धनगर चळवळीत सक्रीय झालो. पण धनगर बांधवांप्रणामेच इतर भटक्या जातींचे प्रश्न लक्षात आल्यावर सकल ओबीसींच्या प्रश्नावर लढण्याची मी तयारी केली. साधारण २००८ नंतर जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याने जास्तच जोर धरला. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात या मागणीसाठी मी आग्रही भूमिका मांडत राहिलो. २०१९ मध्ये मी मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य झालो. त्यावेळी मला या मुद्द्यावर भरीव काम करता आलं. मागासवर्ग आयोगाने पहिल्या मिटिंग मध्ये जातिनिहाय जनगणनेची एकमुखी मागणी करून ठराव पारित केला होता. तत्कालीन मविआ सरकारनेही विधानसभेत जातिनिहाय जनगणनेचा ठराव मांडला आणि मंजुरही झाला पण पुढे काहीच झाले नाही.
आमच्या अपेक्षांची पहाट उजाडलीच नाही
मी आजही तो दिवस विसरू शकत नाही. ६ मे २०१० रोजी लोकसभेचे उपनेते असताना गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी संसदेत जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. सर्वपक्षीय १०० खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी भुजबळ आणि मुंडे साहेबांनी दिल्लीत आपली ताकद पणाला लावली होती. १०० पेक्षा जास्त खासदारांनी या मागणीला संमती दर्शवून पाठींबा दिला होता. या मागणीसाठी संसदेचं काम रोखून धरलं. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सदनात सरकारकडून जातीनिहाय जनगनणेची घोषणा करण्यात आली. घोषनेनुसार २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जाती जनगणना झाली. पण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याचं धाडस दाखवलं नाही.
२०१४ मध्ये सत्तापालट झालं. पण मोदी सरकारनेही काँग्रेसचाच कित्ता गिरवला. जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी दाबून ठेवली. मोदी सरकारने २०१६ ला जातिनिहाय आकडेवारी वगळता सर्व माहिती जाहीर केली. काँग्रेस सरकारने केलेल्या जनगणनेत घोळ असल्याचा आरोप भाजपने केला आणि आकडेवारी जाहीर करण्याचा मुद्दा फिरवला. परिणामी आमच्या अपेक्षांची पहाट अजाडलीच नाही.
सततचे पराभव आणि काँग्रेसला जेव्हा जाग आली
काँग्रेसने केलेल्या जातिनिहाय जनगणेनेच्या आकडेवारी मुद्दा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कुठेही चर्चेत नव्हता. देशभरातील ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा देशाच्या सार्वत्रिक निवडणूक यायला २०२४ साल उजाडावे लागले. राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसने जातिनिहाय जनगनणेचा मुद्दा तापवला. निवडणुकीच्या राजकारणातही वापरला. पण त्याचवेळी गरिब आणि श्रीमंत ही एकच जात आहे, असं म्हणून पंतप्रधान मोदींनी जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर अप्रत्यक्ष भूमिका जाहीर केली.
जातिनिहाय जनगणना आणि बेरजेचं राजकारण
काँग्रेससह इतर विरोधकांना ओबीसींचा किती पुळका आहे, हा भाग वेगळा. मात्र, जातिनिहाय जनगणनेनंतर तरतुदी लागू करताना होणारा संभाव्य गोंधळ पथ्यावर पडू शकतो, असा विश्वास भाजपविरोधकांच्या मनात आहे. कारण जातीच्या मुद्द्याने भाजपचे हिंदुत्वाचे राजकारण मागे पडेल. अर्थातच भाजपनेही हाच धोका ओळखून निवडणुकीत या मुद्द्याला बगल दिली. पण जातिनिहाय जनगणनेची मागणी दुर्लक्षित करता येत असली तरी गरज नाकारता येत नाही, हेच मोदी सरकारने ओळखलेलं दिसतं.
नुसती जनगणना नको, तरतुदी लागू करा
आता मोदी सरकराने जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा करून समाजिक विकासासाठी मोठं पाऊल उचलल्याची मोठी वल्गणा सुरू केलीय. मात्र, जोवर जनगणेचा डाटा जाहीर करून आरक्षाचा योग्य वाटा मिळत नाही, तोवर सर्व काही मृगजळासारखंच. छप्पन इंच छातीच्या मोदींनी शक्य तितक्या लवकर वेळेत जातिनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया पार पाडून संसदेत माहिती घोषित करावी.
ओबीसी भटक्या विमुक्तांच्या संयमाचा, प्रतिक्षेचा अंत पाहू नये. १९३१ मध्ये जातिनिहाय जनगणना झाली होती, पुन्हा जातिनिहाय जनगणना होऊन माहिती सार्वत्रिक होईपर्यंत २०३१ साल उजाडेल की काय ? भारतातील भटक्या जाती-जमातींच्या लोकांना आपली आकडेवारी माहिती करून घ्यायला जवळपास १०० लर्ष लागली, हे अधोरेखित करताना आमच्याप्रति व्यवस्था कि ती उदासीन आहे, हे लक्षात येते.
भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली, ही नारायण सुर्वेंची कविता आज आमच्यासारख्या चळवळीतील लोकांना लागू होते आहे. जातिनिहाय जनगणेची मागणी करता करता किती लढवैय्ये शेवटच्या प्रवासाला निघून गेले. मात्र, आमची एक मागणी सरकारच्या अजेंड्यावर येण्यासाठी आम्हाला दशकांनुदशके वाट पाहावी लागली.
सरकारवर सामुहिक दबाव वाढविणार
सरकारने लवकरात लवकर जातिनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार तरतुदी लागू कराव्या, यासाठी मी राज्यभरातील ओबीसींच्या मनात जागरुकता निर्माण करणार. नव्या पिढीला जातिनिहाय जनगणनेचं महत्व समजावून सांगणार. सरकारला आमच्या सामुहिक शक्तीची जाणीव करून दिल्याशिवाय आमच्या प्रतिनिधित्वाच्या लढाईला यश येणार नाही. त्यासाठी ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातींचा लॉंगमार्च मी काढत आहे. साधारणपने ऑगस्ट महिन्यात नांदेड खंडोबाच्या माळेगाव ला या लॉंग मार्च सुरु करून मुंबईला येणार आहोत. ओबीसीना एकत्र आणण्यासाठी आणि आपल्या हक्क आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी.
ओबीसी नेते – लक्ष्मण हाके
