जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश
marathinews24.com
पुणे – पुणे शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी मिळणाऱ्या पाण्याची गळती, नदीमध्ये सोडण्याच्या येणाऱ्या सांडपाण्यावरील प्रक्रिया, प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे होणारे प्रदुषण आदींच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्याच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांचे एकत्रित कृतीदल स्थापन करण्यात यावे, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
पुणे महानगरपालिकेद्वारे प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. महानगरपालिका सभागृहात आयोजित या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, बापूसाहेब पठारे, हेमंत रासने, शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त एमजे प्रदीप चंद्रन, पृथ्वीराज बी पी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, हेमंत धुमाळ आदी उपस्थित होते.
मंत्री विखे पाटील पुढे म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेला पाणीपुरवठ्यासाठी पाणीवाटपापेक्षा अतिरिक्त पाणी महानगरपालिका उचलत असल्याने दौंड, इंदापूर, पुरंदरचे सिंचनाचे क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या विचारात घेता प्रतिमाणसी पाणीवापर इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत जास्त दिसून येत आहे. वितरणात जवळपास ४० टक्के पाणीगळती असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याचा शोध घेऊन गळती रोखल्यास सिंचनाला योग्य प्रमाणात पाणी देणे शक्य होईल.
महानगरपालिकेने आपल्या हद्दीत तयार होणाऱ्यापैकी ८० टक्के सांडपाणी व मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महानगरपालिकेने पावले उचलावीत. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने तसेच अन्य बाबींसाठी वापरण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. नदीमध्ये सोडण्यात येणारे पाणी मानकांप्रमाणे प्रक्रिया केलेले असावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. एखादी त्रयस्थ यंत्रणा नेमूण नदीकाठावरील प्रदुषणाची ठिकाणे, अतिक्रमणे आदींच्या अनुषंगाने संपूर्ण नदीकाठाचे सर्वेक्षण करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, पाणीपुरवठ्यातील गळती रोखण्याच्यादृष्टीने महानगरपालिकेने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. पुणे शहरातील पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यातील नाले आदींवरील अतिक्रमणे काढणे तसेच त्या ठिकाणी नागरिकांसाठी सायकल ट्रॅक आदी सार्वजनिक सुविधा तयार करण्याच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेला परवानगी मिळणे आवश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
मनपा आयुक्त राम यांनी महानगरपालिकेच्यावतीने पाण्याच्या गळतीचा लवकरात लवकर अभ्यास करू असे सांगितले. समान पाणीपुरवठा योजनेचे काही टाक्यांसह २० टक्के काम बाकी आहे. ३ लाख पाणीमीटर बसवले असून ५ लाख मीटर बसवण्यात येणार आहेत. पुणे महानरपालिका हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट झाल्याने आकाराने महाराष्ट्रात मोठी झाली आहे. त्यादृष्टीने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. सध्या प्रतिदिन ४७७ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत असून जायकाचा प्रकल्प मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे.
त्यामुळे ३९६ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता नव्याने निर्माण होणार आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी उपस्थित आमदार महोदयांनी विविध सूचना केल्या. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांनी तसेच जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगणकीय सादरीकरण केले. बैठकीस महानगरपालिका व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
