जलसंधारणातून पुणे जिल्ह्याच्या जलसुरक्षेला नवी दिशा
marathinews24.com
पुणे – पावसाचे पाणी अडवणे, ते जमिनीत मुरवणे, उपलब्ध जलसाठ्यांची क्षमता वाढवणे आणि शेतीसाठी पाण्याची शाश्वत उपलब्धता निर्माण करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. बदलते हवामान, पावसाचे बदलते स्वरूप आणि वाढती पाण्याची गरज या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाला केवळ पाण्याच्या व्यवस्थापनापुरते मर्यादित न ठेवता ग्रामीण विकासाचा महत्त्वाचा आधार मानले जात आहे. जलसंधारण दिनाच्या निमित्ताने पुणे जिल्ह्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या जलसंधारणाच्या कामांचा घेतलेला हा आढावा…
रस्ते दुरुस्तीसाठी प्री-कास्ट, पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे – सविस्तर बातमी
पुणे जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून एकात्मिक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजना, जलयुक्त शिवार अभियान २.० आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना–पाणलोट विकास घटक २.० या प्रमुख योजनांमधून जलसाठे निर्माण करणे, जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण तसेच सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू आहे. विशेष निधी आणि विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
यातील गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार योजना जलसंधारण आणि शेती या दोन्ही दृष्टीने महत्त्वाची ठरत आहे. जलाशयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ काढल्यामुळे जलसाठ्याची क्षमता वाढण्यास मदत होते, तर हा गाळ शेतात टाकल्याने जमिनीची सुपीकता वाढण्यास हातभार लागतो. पुणे जिल्ह्यात १५ जूनपर्यंत जलाशयातील गाळ काढण्याची ४५ कामे प्रस्तावित होती. त्यापैकी ३८ कामांमधून तब्बल १२.३५ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नाला खोलीकरणाच्या सहा कामांपैकी तीन कामांमधून ०.८५ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे जलाशयांची साठवण क्षमता वाढविण्यासोबतच शेतजमिनीच्या गुणवत्तेलाही हातभार लागत आहे.
जलसंधारणाच्या कामांना अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक बनविण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत जिओ पोर्टलचा वापर करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात विविध यंत्रणांच्या आराखड्यानुसार एकूण ५ हजार ५३२ कामे पोर्टलवर नोंदविणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी ४ हजार ४८७ कामांचे वर्क आयडी तयार झाले असून २ हजार ५१० कामे जिओ-टॅग करण्यात आली आहेत. उर्वरित कामांचे वर्क आयडी तयार करणे आणि जिओ-टॅगिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. डिजिटल माध्यमातून कामांची नोंद आणि प्रत्यक्ष ठिकाणाची माहिती उपलब्ध होत असल्याने कामांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवणे अधिक सुलभ झाले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत विशेष निधीतून जिल्ह्यातील १८६ गावांमध्ये ८४८ कामांचा समावेश करण्यात आला होता. या कामांसाठी २ हजार ८२२ लाख रुपयांचा आराखडा होता. त्यापैकी सर्व कामे पूर्ण झाली असून २ हजार ११८.६२ लाख रुपये खर्च झाला आहे. यासोबतच विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून १८६ गावांमध्ये ४ हजार ६८४ कामांचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे ३ हजार ६०१ लाख रुपयांची तरतूद आहे.
जलसंधारणाची कामे केवळ एका विभागापुरती मर्यादित न ठेवता कृषी, वन, मृद व जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण व विकास, सामाजिक वनीकरण तसेच मनरेगा यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध कामे राबविली जात आहेत. या विभागीय समन्वयामुळे उपलब्ध निधीचे अभिसरण करून जलसंधारणाच्या कामांना व्यापक स्वरूप देण्यात येत आहे. सुधारित आराखड्याच्या माध्यमातूनही विविध विभागांच्या कामांचा समन्वय साधत जलसंधारणाची व्याप्ती वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना–पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ११ गावांचा समावेश असलेला प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. वाफगाव, वरुडे, चौधरवाडी, गाडकवाडी, गुळाणी, कन्हेरसर, पूर, चिचबाईवाडी, जऊळके बु., गोसासी आणि वाकळवाडी या गावांमध्ये पाणलोट विकासाची कामे करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाच्या डीपीआरला २० एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे.
या योजनेतील नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन घटकासाठी ७०७.४३ लाख रुपये मंजूर असून मृद व जलसंधारणाची १३९ कामे त्यात समाविष्ट आहेत. त्यापैकी १२१ कामे पूर्ण झाली असून ६७८.६० लाख रुपये खर्च झाला आहे. म्हणजेच मंजूर निधीच्या सुमारे ९५.९३ टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरित कामेही पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जलसंधारणाबरोबरच उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि कार्यक्षम वापर व्हावा, यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील उत्पादन पद्धती घटकातून शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या घटकासाठी मंजूर १४७.५१ लाख रुपयांपैकी १३१.९४ लाख रुपये खर्च झाला आहे. पीव्हीसी पाइप, विद्युत पंप, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन तसेच कृषी यंत्रे व अवजारे यासाठी अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे जलसंधारणातून उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास मदत होत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील जलसंधारणाची ही वाटचाल म्हणजे केवळ बंधारे, नाला खोलीकरण किंवा गाळ काढण्याची कामे नव्हेत; तर पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन करून भविष्यातील जलसुरक्षेचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. पावसाचे पाणी अडविणे, भूजल पुनर्भरण करणे, जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे, मृदसंधारण करणे आणि सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, या सर्व बाबींची सांगड या योजनांमधून घातली जात आहे.
जलसंधारण दिनाच्या निमित्ताने या कामांकडे केवळ झालेल्या कामांची आकडेवारी म्हणून न पाहता, पुणे जिल्ह्याच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षिततेसाठी सुरू असलेल्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. विविध विभागांचे अभिसरण, तंत्रज्ञानाचा वापर, कामांचे जिओ-टॅगिंग, निधीचा प्रभावी वापर आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांशी जोडलेली सिंचन व्यवस्था यामुळे जलसंधारणाला अधिक व्यापक आणि शाश्वत दिशा मिळत आहे.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविण्यापासून ते तो शेतीच्या उत्पादनासाठी कार्यक्षमतेने वापरण्यापर्यंतची ही संपूर्ण साखळी म्हणजेच पुणे जिल्ह्याच्या जलसंधारणाची नवी दिशा आहे.
(माहिती स्रोत : जलसंधारण विभाग, पुणे)
@युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे
