प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांची संसदेत मागणी; महामार्गालगत दारूच्या दुकानांना परवानगी देऊ नये
marathinews24.com
पुणे – देशात वाढत्या रस्ते अपघातांच्या गंभीर समस्येकडे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी संसदेत शून्यकाल उल्लेखाद्वारे केली. बेफिकीर वाहनचालक, मद्यपान करून वाहन चालवणे तसेच सोशल मीडियासाठी रस्ते व महामार्गांवर रील किंवा फोटोशूट करण्याची वाढती प्रवृत्ती ही अपघातांची नवी व चिंताजनक कारणे ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘ग्रंथोत्सव-2025’ चे पिंपरी येथे आयोजन – सविस्तर बातमी
प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशात सुमारे १.७८ लाख लोकांचा रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच दररोज शेकडो कुटुंबांवर ही दुर्घटना ओढवते. विशेषतः १८ ते ३४ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के असल्याने ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रातही आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२४ मध्ये ३६ हजार ८४ रस्ते अपघातांची नोंद झाली असून, त्यात १५ हजार ३३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातही परिस्थिती चिंताजनक असून, पुणे पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये १,४०४ अपघातांमध्ये ३२० जणांचा मृत्यू झाला, तर १,३२० जण जखमी झाले. २०२३ मध्ये ही संख्या १,२३० होती.”
सोशल मीडियासाठी रस्ते व महामार्गांवर रील किंवा फोटोशूट करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत असून अपघातांचा धोका वाढत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. मोटार वाहन कायदा १९८८ अंतर्गत मद्यपान करून वाहन चालवणे व बेफिकीर वाहनचालकांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असली, तरी अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर मद्यपान करून वाहन चालवणे व धोकादायक वाहनचालना यावर किमान कठोर शिक्षा निश्चित करणे, रस्ते अपघातांशी संबंधित मृत्यू प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वेग शोध प्रणाली, ब्रेथ अॅनालायझर व सीसीटीव्ही यांचा व्यापक वापर करणे, तसेच मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गासारख्या उच्च वेगाच्या मार्गांवर अपघातप्रवण ठिकाणांचे नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे, अशा उपाययोजनांची मागणी त्यांनी केली.
तसेच शाळा व महाविद्यालयांमध्ये रस्ते सुरक्षा व जबाबदार वाहनचालनाबाबत जनजागृती मोहीम राबविणे आणि अपघातग्रस्त व त्यांच्या कुटुंबियांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
