“महिला सुरक्षेसाठी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांचे निर्देश”
marathinews24.com
मुंबई – नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३ (महिला आरक्षण विधेयक) च्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत उद्यापासून तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या संदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम २०२३’ या विषयावर मुंबई येथील पुरंदर निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली.
शेतकरी न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा सत्याग्रह – सविस्तर बातमी
पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “१९९८ मध्ये पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक रद्द झाले होते. त्यानंतर २००८ आणि २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी लोकसभेत विरोधक कागद फाडून टाकत असल्याने ऑनलाइन बिल सादर करण्यात आले. २०१४ मध्ये १५ व्या लोकसभेचा कालावधी संपल्याने ते विधेयक व्यपगत झाले मात्र नवीन लोकसभेत २०२३ मध्ये त्याला पुनर्जीवन मिळाले आणि ते मंजूर झाले.”
जनगणना आणि पुनर्रचनेची सांगड
डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, “सध्याच्या विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची तरतूद होती. आता उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात ही अट वगळण्यात येणार आहे. ही १३१ वी घटनादुरुस्ती असेल. लोकसभेत ३५ टक्के आरक्षण निश्चित केले जाईल. त्यामुळे महिलांना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, याबाबत स्पष्ट मांडणी केली जाईल.”
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले. १९९४ पासून अनेक निवडणुका झाल्या. “माझ्या स्वतःच्या निरीक्षणानुसार, प्रत्येक निवडणुकीत अधिक शिक्षित, सक्षम आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. महाराष्ट्रात ओबीसी, एससी आरक्षणामुळे सर्व घटकांतील महिलांना चांगली संधी मिळाली आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
त्यांनी ‘पतीराज’ या आक्षेपावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले, “कुटुंबातील व्यक्ती संवाद साधत असेल किंवा पक्षीय भूमिका घेत असेल, तरी अनेक महिला महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरसेविका स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यांची स्वतःची वोट बँक तयार झाली आहे. ठाणे, कल्याणसारख्या ठिकाणी आरक्षण नसतानाही महिलांना सर्वसाधारण जागांवर संधी देण्यात आली आहे.”
आरक्षणाचे महत्त्व आणि विरोधकांना उत्तर
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “पूर्वी आरक्षणाला ‘पांगळेपणाची खूण’ म्हणून पाहिले जायचे, पण आता ते समान संधीसाठी विशेष संधी म्हणून स्वीकारले जाते. सोशल मीडियामुळे चारित्र्यहनन, कौटुंबिक हिंसा, बदनामी यांची भीती महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवते. आरक्षणामुळे राखीव संधी मिळाल्याने ‘महिला रेल्वेच्या राखीव डब्याला जसा अग्रक्रम देतात’ त्या प्रमाणे त्यांना आरक्षणामुळे सुरक्षित वाटेल.”
महिला सुरक्षितता, शिक्षण, रोजगार, बचत गटांसोबत पीडित महिलांना भेटणे, कायद्याची अंमलबजावणी, पाणी-विकास-रस्ते-आरोग्य अशा मुद्द्यांवर महिलांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “जेव्हा स्त्रियांची संख्या वाढते, तेव्हा भाषा बदलते आणि सार्वजनिक वाहतूक, मतदारसंघातील दळणवळण सुरक्षित होण्याकडे लक्ष दिले जाते,” असे त्यांनी नमूद केले.
मतदानात महिलांची वाढती भागीदारी
“महिलांची मतदानाची टक्केवारी तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांत वाढली आहे. त्यांच्यात जागृती वाढत आहे. हे विधेयक राजकीय फायद्यासाठी नव्हे, तर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे,” असे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी महायुती सरकारचे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एनडीएचे पूर्ण समर्थन असल्याचे सांगितले. श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांना योग्य सूचना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदींच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक
“१९९६ पासून ३० वर्षे हे बिल अडकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. २०३० पर्यंत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सनुसार ५०-५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व हवे. हे प्रागतिक विधेयक आहे. संपूर्ण भारतातील प्रत्येक घरातील स्त्रीचे लक्ष याकडे आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या जीवनातही बदल घडवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डॉ. गोऱ्हे यांनी या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले आणि महाराष्ट्रातील महिला कार्यकर्त्यांसह सर्व महिलांना या संधीचा उपयोग करून सुप्रशासन आणि सुरक्षित समाज घडवण्याचे आवाहन केले.
