शासनाचे स्पष्ट आदेश
marathinews24.com
पुणे – राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी पात्र थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले आहेत.
खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान लागू – सविस्तर बातमी
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर एकवेळ समजोता योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.
या योजनेत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली असून, पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे, कर्जखात्यांचे पडताळणीकरण, आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
शासनाने नमूद केले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नसून, कर्जमुक्तीनंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्याचाही मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेची पारदर्शक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समजोता योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत कर्जावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
