रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य- आयजी रंजनकुमार शर्मा
marathinews24.com
पुणे – अवैधरित्या हातभट्टी तयार करणाऱ्या कुटूंबियाचे पुनर्वसन करण्यासाठी पोलिसांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार संबंधिताला रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दारूबंदी कायद्याखाली दाखल गुन्ह्यांतील सराईत आरोपींचे समुपदेशन करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल उपस्थित होते.
विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात ९३ टक्के अर्जांचे डिजिटायझेशन पूर्ण – सविस्तर बातमी
विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील यवत, उरुळी कांचन परिसरातील दारू निर्मितीशी संबंधित काही कुटुंबांवर यापूर्वी कारवाई केली आहे. दारू निर्मिती करून विक्री करणे हा त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय होता. त्यामुळे केवळ कायदेशीर कारवाई करून हा प्रकार बंद होत नाही. त्यामुळे या कुटुंबांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. विविध कंपनीमध्ये काम देणे, तसेच विविध वस्तू तयार करण्याचे प्रशिक्षण देणे, रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांचा उपजीविकेचा मार्ग तयार केला जाणार आहे. अवैध दारू निर्मितीविरोधात कारवाई केल्यानंतरही प्रकार थांबत नसल्याने त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
संबंधितांचे समुपदेशन करून त्यांना पर्यायी व्यवसाय, रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मुख्य प्रवाहापासून दूर गेलेल्या व्यक्तींना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपक्रम राबविला जाणार आहे. यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
पाच संवेदनशील विषयांवर व्यापक जनजागृती
ड्रग्स, दारू, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, महिला अत्याचार आणि सायबर गुन्हे या संवेदनशील विषयांवर व्यापक जनजागृती करून गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध ठिकाणी पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचारी प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना माहिती देणार आहेत. उपक्रमांतर्गत ड्रग्सचे सेवन, अवैध दारू निर्मिती व विक्री, वाहतूक नियम सायबर फसवणुकीपासून बचाव करण्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात १५ दिवसांचा हा जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर व्यापक कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे ५०० शाळा व महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्याबरोबरच तो पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच दारू बनविणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांना नोकरी तसेच विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
