पुणे मार्केटयार्डमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक लुटमार

राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते विकास लवांडे यांचा आरोप 

marathinews24.com

पुणे मार्केटयार्डमध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक लुटमार – प्रशासक काळात आणि विद्यमान संचालक मंडळाकडून गैरकारभारासह भ्रष्टाचाराचा उच्चांक झाला असून पणनमंत्र्यांच्या  आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आशीर्वादानेच हा भ्रष्टाचार घडला आहे,असा आरोप राष्ट्रवादी ( शरदचंद्र पवार पक्षाचे) प्रदेश प्रवक्ते आणि संघटक सचिव  विकास लवांडे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत केला. सत्ताधाऱ्यांमुळे  कारभाराची चौकशी हा फार्स(नाटक) ठरू नये, कठोर  कारवाई व्हावी, ईडी चौकशी करावी यासाठी  सतत पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. पुणे श्रमिक पत्रकार संघात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संघटक सचिव विक्रांत पाटील उपस्थित होते.

कोथरुडमधील रजपूत वीटभट्टी परिसरातील मिसिंग लिंकचा प्रश्न मार्गी – सविस्तर बातमी 

लवांडे म्हणाले, तब्बल ४ हजार तोतया विक्रेतेवर कारवाई व्हावी.विभागवार विक्रीची व्यवस्था करावी, बोगस परवाने रोखावे. अमली पदार्थ विक्री रोखावी अशी मागणीही त्यांनी केली. ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे च्या संचालक मंडळाच्या आशीर्वादाने तसेच पणन संचालक व अन्य वरिष्ठांच्या खात्रीशीर पाठिंबामुळे या बाजार आवारात राजरोस पणे शेतकऱ्यांची लुटमार होण्यासाठी म्हणून विभाग वार विक्री होऊ दिली जात नाही. यासाठी अनेकांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर देखील दस्तूर खुद्द अजित दादा पवार यांची देखील परफेक्ट दिशाभूल करून संचालक मंडळाने हजारो तोतया व्यावसायिकांना स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बाजार आवारात आश्रय दिला आहे. अनधिकृत व्यापार हा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सांगण्यावरून सुरू आहे असे त्यांचेच बगलबच्चे सांगताना दिसून येते.

ज्यांचा बाजार आवारात दूर दूर पर्यंत व्यावसायिक किंवा अन्य कसलाही संबंध नाही अशा निरनिराळ्या झोपडपट्टी व अन्य ठिकाणच्या लोकांच्या नावे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गेल्या सहा महिन्यात चार ते साडेचार हजार व्यावसायिक परवाने अदा केले आहेत.
परंतु ज्यांचा बाजार आवारात गाळा आहे ज्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय सुरू आहे अशा आडत्यांना मात्र वर्षानुवर्षे बाजार आवारातील खरेदीचा परवाना देण्यास संचालक मंडळ व प्रशासन यांनी विलंब केला असून यामुळे बाजार आवारातील व्यवसाय दिवसेंदिवस घटत चालला आहे. मार्केटयार्ड हे ड्रग्स,चरस, अफू, गांजा व यासारखे अन्य अमली पदार्थ मिळण्याचे एक खात्रीशीर ठिकाण आहे. सर्व अमली पदार्थ वितरित करण्यासाठी संचालक मंडळांनी स्वतःच्या मर्जीतल्या लोकांना बाजार आवारात निरनिराळ्या टपऱ्या देऊ केल्या आहेत.

संचालक मंडळाने भ्रष्टाचाराचा व गैरकारभाराचा उच्चांक गाठला . त्यामुळे बाजार समितीच्या मुख्य आवारात व कार्यक्षेत्रात घाणीचे साम्राज्य, गुंड व गुन्हेगारांचे साम्राज्य, हप्तेखोरांचे साम्राज्य, विविध चोरांचे साम्राज्य, तोतया व डमी व्यापारांचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे. याची प्रचिती बाजार समितीशी दैनंदिन संबंधीत लोकांना नक्कीच आहे. मात्र बाजार समिती व पोलीस प्रशासनाचे।जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे. कारण एकच अर्थपूर्ण हितसंबंध हे आहे.।याबाबत आम्ही गेल्या कांही दिवसापासून विविध शेतकरी, विविध व्यापारी व अन्य पटकांशी सातत्याने चर्चा करुन वेगवेगळी माहिती गोळा केली. दि. २४/०६/२०२५ रोजी पणन संचालक व पणनमंत्री यांच्याकडे लेखी तकार केली आहे. त्यानंतर आम्ही शेतकरी व व्यापान्यांचे शिष्टमंडळ घेवून ज्येष्ट नेते खासदार शरदचंद्र पवार यांना भेटून सविस्तर माहिती दिली असता त्यांनी याप्रकरणी पूर्ण लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी  प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले.

आम्ही पणन संचालक यांच्याकडे पाठपुरावा करत चौकशी समिती नेमण्याची मागणी लावून धरली असता त्यांनी दिनांक ०७/०७/२०२५ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे ग्रामिण प्रकाश जगताप यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले.अन्य अधिकाऱ्यांची समिती बाजार समितीच्या गैरकारभार व गैरव्यवहाराची तसेच प्राप्त तकारीच्या अनुषंगाने आदेशाद्वारे नियुक्त केली आहे. चौकशी समिती नियुक्त केल्याबद्दल आम्ही स्वागत करतो. मात्र हा नेहमीप्रमाणे चौकशीचा केवळ फार्स (नाटक) उरु नये यासाठी आम्ही सतत आग्रही राहणार असून चौकशीवर लक्ष ठेवणार आहोत. चौकशी समितीने बाजार समितीच्या संचालक मंडळाशी असलेले दैनंदिन संबंध बाजूला ठेवून कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने पणन संचालक यांनी आदेशात दिलेल्या ५० मुद्दयांवर व ऐनवेळी येणाऱ्या मुद्दयांची कसून व सखोल सर्वांगीण चौकशी करावी, डोंगर पोखरुन  उंदीर काढू नये ही अपेक्षा आहे.

बाजार आवारात अनधिकृत आडतदार व व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत तोतया/डम्मी व्यापारांची संख्या खूप जास्त असून जवळपास ३ ते ४ हजार असे बेकायदा, तोतया व्यापारी सकिय आहेत. ज्याची बाजार समितीच्या कागदोपत्री कोठेही खरेदी विकी बाबतची नोंद नसते. त्यामुळे दुबार विकी होवून शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान तसेच बाजार समितीचे व शासनाचे उत्पन्न देखील बुडत आहे. हा आकडा दरमहा काही कोटीच्या घरात जातो. विभागवार पध्दतीने शेतमालाची खरेदी विक्री होत नाही हेच बाजार समितीच्या संचालकांचे दरमहा व दररोज आर्थिक उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या या आर्थिक उत्पन्नातून वरिष्ठ पातळीवर अनेकांना याचा आर्थिक लाभ होत आहे. जानेवारी २०२४ ते फेब्रुवारी २०२४ या दोन महिन्यांत हे  तोतया/डम्मी व्यापारी व त्यांचे व्यवहार प्रायोगिक तत्वावर बंद केले होते तर त्या कालावधीत शेतमालाची आवक व बाजार समितीचे उत्पन्न तीन पट्टीने वाढले होते मात्र संचालक मंडळाचे नेते अजितदादा पवार यांच्या सूचनेवरुन लोकसभा निवडणूक डोळया समोर ठेवून ते काळे धंदे व तोतया/डमी  व्यापाऱ्यांचे धंदे पुन्हा पूर्ववत सुरु झाले, हेच बाजारातील भ्रष्टाचाराचे व गैरव्यवहाराचे मुळ आहे.

यात अजितदादांचे लाडके संचालक जे व्यापाऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी आणि हमाल माथाडींचे एक प्रतिनिधी यात प्रमुख आहेत. त्यांना कोट्यावधी रुपयांचा मलिदा मिळत आहे. त्यांच्याच पाठिव्यांने बाजार समितीचा कोणीही सभापती बनतो व त्याला व इतर संचालकांना भागीदार करुन घेतले जाते. याच बाजार समितीतील व्यापारी, संचालक व हमाल माथाडी संचालकांची बाजारात मोठी दहशत व गुंडागर्दी आहे, त्यांच्या विरोधात कोणीही व्यापारी अथवा शेतकरी जाऊ शकत नाही. कोणी त्यांच्या विरोधात गेल्यास त्यांचे जिवावर बेतले जाते. असे अनेक गुन्हेगारी कृत्य घडलेले आहेत. हे सर्वजण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेच  जवळचे कार्यकर्ते असल्याने सर्वजण त्यांना घाबरुन असतात.

मुख्य बाजारातील काही आडतदार संचालक मंडळांना हाताशी धरुन आपल्या दप्तरात वजनमापे व बाजार भावाच्या मनमानी पध्दतीने नोंदी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करतात व बाजार समितीच्चा सेस बुडवतात. शेतकरी, बाजार समिती यांना वेगवेगळया पध्दतीच्या पावत्या दिल्या जातात. कोट्यावधी रुपयांची शेतकऱ्यांना दररोज फसवणुक व लुट होत आहे. त्यांच्या व्यवहाराची सर्व दप्तर तपासणी करणे आवश्यक्र आहे. मात्र अर्थपूर्ण संबंधामुळे अशा शेतकऱ्यांची लुट करणाऱ्या आडतदारांना कायम अभय मिळत आहे. परिणामी पुणे बाजार समितीतील शेतमालाची आवक प्रचंड घटलेली असून सदर माल पुणे जिल्हया बाहेर अन्य बाजार समितीकडे जाऊ लागला आहे. बाजार समितीला उत्तरती कळा लागली कारण येथे शेतकऱ्यांनी लुट होत आहे. हे शेतकऱ्यांच्या असंघटीतपणाचा गैरफायदा घेत आहेत.

बाजार समितीने बेकायदेशीपणे जी -५५ मधील जागा व्यापाऱ्यांना कोणतीही मंजूरी नसतांना साध्या ठरावाद्वारे दोन ते तीन हजार रुपये भाडे दाखवून प्रत्यक्षात ७० ते ८० हजार रुपये संबंधीत किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून घेत असून बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करण्यास बाजार समितीने व्यापारी, प्रतिनिधी असलेले संचालक गणेश घुले यांना दिलेली आहे. जे अजितदादांच्या पक्षाचे जवळचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. बाजारातील सर्व ५५ मोकळया जागा दिल्या आहेत. त्यातून त्यांना दरमहा लाखो रुपये उत्पन्न मिळकत आहेत. है सर्वज्ञात असून ही कोणीही प्रतिबंध  करत नाही. सभापती व अन्य संचालक यांचे भागीदार बनलेले आहेत. बाजार समितीच्या आवारातील पार्किंग बाबत वारंवार बातम्या येत असतात सदरचे पार्किंग टेंडर अजितदादांच्याच कार्यकर्त्यांला म्हणजे हमाल माथाडी प्रतिनिधी असलेल्या संचालकाच्या माध्यमातून चालविले जाते. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून बनावट पावत्या दिल्या जातात.

शेतकऱ्यांकडून सुध्दा वसुली केली जाते. अन्यथा दादागिरी व मारहाण केली जाते.सिक्युरिटी गार्डसाठी वेगवेगळ्या कांही कंपन्या नियुक्त आहेत. त्यांच्या नावावर १०० ते १५० गार्ड दाखवून त्यांचे पगार काढले जातात. प्रत्यक्षात मात्र ४० ते ५० गार्ड उपस्थित असतात. यात सुध्दा अजितदादांचा कार्यकर्ता प्रमुख आहे. जो बाजार समितीचे संचालक आहे मोशी उपबाजार मध्ये व्यापाऱ्यांना गाळे गोडाऊनचे वाटप केले असून व्यापाऱ्यांकडून बेकायदा फी वसुल केली जाते. त्याबाबत बाजार समितीने कोणाच्या आशिर्वादांने कोर्टातील केस मागे घेतली. या प्रकरणी सदर गाळे गोडाऊन वाटप नियमित करण्याचा पणन मंत्र्याचा आदेश कसा आला याबाबत मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे.

याबाबतची कायदेशीर बाजू तपासली जाणे आवश्यक आहे. बाजार समितीची आर्थिक सक्षमता नसतांना कोणत्याही अधिकृत आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला न घेता थेऊर ता. हवेली येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची १०० एकर जमिन घेण्याचा हट्ट कोणासाठी आहे, हे कळत नाही. साष्टे ता. हवेली या गावातील जमिन बाजार समितीला सहज उपलब्ध होत असतांना कोटयावधी रुपयांची थेऊर येथील कारखान्याची जमीन खरेदी करण्याचे प्रयोजन शुध्द हेतुने नाही, याबाबत आम्ही शेतकरी कृति समिती मार्फत मा. मुंबई उच्च न्यायालयात रिटपिटीशन दाखल केले आहे. बाजार समिती, पणन संचालक यांनी मा. कोर्टात आपली बाजू जरुर मांडावी केवळ भ्रष्टाचाराचे नविन कुरण निर्माण करण्याच्या हेतुने हा व्यवहार करु नये, त्यापेक्षा आहे त्या बाजारात अद्ययावत सोईसुविधा निर्माण कराव्यात. बाजारात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दयावा ही अपेक्षा आहे

सर्व मुद्द्यावर पणन संचालकांनी चौकशी आदेशात दिलेल्या ५० मुद्दयांवर सखोली सर्वांगीण चौकशी होण्यासाठी राज्याचे पणनमंत्री आणि उमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी चौकशी समितीला स्पष्ट आदेश दयावेत. दरम्यानच्या काळात अजितदादा यांनी एक दिवस सकाळी लवकर 6 वा. बाजार समितीच्या आवारात येवून सर्व घटकांशी संवाद करावा, त्याच वेळी आपले जवळचे सहकारी कार्यकर्ते सभापती दिलीप काळभोर, गणेश घुले, अनिरुध्द भोसले, संतोष नांगरे, प्रकाश जगताप व इतर जे बाजार समितीचे विद्यमान संचालक आहेत. त्यातील कांही ५-६ संचालकांना मुलाणी चौकशी अहवालात दोषी ठरविलेले होते है सर्वज्ञात आहे. त्यांना कोणकोणता आर्थिक लाभ कशा प्रकारे होतात याची बाजारातून माहिती मिळवावी, पाहणी करावी, बाजार समितीमध्ये कोणाकोणाचे साम्राज्य आहे. आपल्या नावावर कोण काय काय धंदे करत आहेत याची स्वतः माहिती घ्यावी, आमची तकार ही केवळ शेतकरी हितासाठी, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व बाजार नियमन व्यवस्थीत होण्यासाठी आहे. याची नोंद घ्यावी. आम्ही याबाबत वेळोवेळी सर्व पातळीवर पाठपुरावा करणार असून प्रसंगी सत्याग्रह व  न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहोत.

आम्ही केलेल्या आरोपांचे पुरावे आम्ही चौकशी समितीला देणार आहोत. तसेच वेळोवेळी अनेक मुद्दे पुढे आणणार आहोत,असेही लवांडे यांनी सांगितले.

शेतकरी हिताकडे झाले दुर्लक्ष

पुणे (कृषी) उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना १९६७ मध्ये महाराष्ट्र कृक्षी उत्पन्न खरेदी विकी (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ अंतर्गत झाली आहे. हवेली बाजार समिती, गुलटेकडी येथे हवेली तालुक्याचे शिल्पकार स्व. अण्णासाहेब मगर यांच्या योगदानातून स्थापन झाली, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी योग्य बाजार भाव मिळवून देणे, व्यापार पारदर्शकता आणणे, शेतकन्यांचे मध्यस्थ व व्यापाऱ्यांकडून होणारे शोषण थांबविणे, शेत मालाची योग्य नियमन करणे त्यासाठी लागणारी सुव्यवस्था व सोईसुविधा निर्माण करणे, हा मुख्य उ‌द्देश होता व आहे.

पुणे (कृषी) उत्पन्न बाजार समिती कांही वर्षापुर्वी देशातील सर्वात मोठी व नावाजलेले बाजार समिती म्हणून ओळखली जात होती. आता मात्र गेल्या काही वर्षात संचालक मंडळाच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभारामुळे बाजार समिती एक आर्थिक उत्पन्न समिती बनली आहे. यापुर्वीच्या संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहार, गैरकारभार व भ्रष्टाचार याबावत चौकशी होवून बरखास्त झाली होती त्या कारभाराची चौकशी होऊन कांही वर्षापूर्वी मुलाणी चौकशी अहवाल शासनास सादर झालेला होता मात्र त्यानुसार दोषींवर आजतागायत कोणतीही कायदेशीर कारवाई झालेली नाही, कारण दोषींना राजकीय पाठबळ आहे.

दरम्यानच्या काळात १९ वर्षे बाजार समितीवर राज्य शासनाने प्रशासक नियुक्त केले व त्यांच्या मार्फत कारभार केला. त्यांचे कार्यकाळात सुध्दा प्रशासकांनी अनेक मनमानी गोष्टी केल्या व गडगंज झाले. त्यांना तत्कालीन पणन मंत्री यांचे अर्थपूर्ण आशीर्वाद होतेच. त्यानंतर आता २०२३ मध्ये नियमानुसार संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन आताचे विद्यमान संचालक मंडळ अस्थित्वात आले आहे. दिलीप काळभोर सभापती म्हणून कालपर्यंत कार्यरत होते. हे सर्व संचालक मंडळ उपमुख्यमंत्री अजितपवार यांच्या मार्गदर्शन व नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. पणनमंत्र्यांचे नेहमीप्रमाणे अर्थपूर्ण आशिर्वाद यांनाही मिळत आहेत,असे लवांडे यांनी सांगितले.