तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह ९ जणांविरुद्ध गुन्हा
marathinews24.com
पुणे – शहरातील कोरेगाव पार्क येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पार्थ पवार यांच्या अमेडिया होल्डिंगज कंपनीचा आणखी एक जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. कृषी खात्याकडे बोपोडी येथील पाच हेक्टर जमिनीचा ताबा असताना तहसीलदारांना हाताशी धरुन जमिनीचा अपहार करुन बेकायदा आदेश आणि पत्र तयार करुन शासनाची फसवणुक केल्याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह खडक पोलीस ठाण्यात ९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुण्यातील गुंडगिराीचा बिमोड करा – सविस्तर बातमी
तहसीलदार सूर्यकांत येवले, व्हिजन प्रॉपर्टी तर्फे कुलमुखत्यारधारक राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस (रा. इंद्रा मेमरीज, सकाळनगर, बाणेर रस्ता), ऋषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. नवीन फ्लासिया, इंदूर, मध्य प्रदेश),जयश्री संजय एकबोटे (रा़ चित्रलेखा बिल्डिंग, कुलाबा, मुंबई), कुलमुखत्यार धारक शीतल किसनचंद तेजवाणी, तसेच अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीचे संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे नायब तहसीलदार प्रविणा शशिकांत बोर्डे (वय ५०) यांनी खडक पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.छत्रपती शिवाजी रस्त्यावरील मामलेदार कचेरीत १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ दरम्यान हा प्रकार घडला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी प्रविणा बोर्डे या नायब तहसीलदार म्हणून उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे नेमणुकीस आहेत. त्यांनी सरकारकडून प्रधिकृत अधिकारी म्हणून तक्रार दिली आहे. सूर्यकांत येवले तहसीलदार म्हणून शहर मामलेदार कचेरी येथे नियुक्तीस हाेते. १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ याकालावधीत त्यांनी अधिकारपदाचा गैरवापर करुन शहरामध्ये
मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ चा महानगर पालिका क्षेत्रात लागू नाही. बोपोडी येथील एकूण पाचहेक्टर ३५ आर ही जमीन १८८३ पासून कृषी विभागाकडे म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात, तसेच वहिवाटीत आहेया जमिनीचे मालक आणि ताबेदार हे कृषि विभागाचे नाव असल्याबाबत वरिष्ठांनी स्पष्ट आदेश दिले होते.
अपहार करुन जमिनीवर व्हिजन प्रॉपर्टीतर्फे अर्जदार हेमंत गवंडे, त्यांचे वतीने राजेंद्र विध्वंस, ऋषिकेश विध्वंस, मंगल विध्वंस तसेच विद्यानंद पुराणिक, जयश्री संजयएकबोटे, शितल तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंग पाटील यांच्याशी संगनमत करुन सरकारी मिळकतीवर त्यांचा मालकी हक्क दिसून येत आहे, असा बेकायदा आदेश आणि पत्र तयार करुन शासनाची फसवणुक केली आहे, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
