मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून पारदर्शक व सर्वसमावेशक निर्णय
marathinews24.com
मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या स्वयंसेवी सेवेचा सन्मान आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (MMC) सातत्याने सकारात्मक पावले उचलण्यात येत आहे.
राहुरी व बारामती विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर – सविस्तर बातमी
याच अनुषंगाने स्वयंसेवी सेवेकरिता CME (Continuing Medical Education) क्रेडिट गुण प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्पष्ट व पारदर्शक धोरण राबविण्यात येत आहे. स्वयंसेवी सेवेसाठी सीएमई (CME) क्रेडिट गुण देण्याबाबत सखोल विचार करून परिषदेकडून सध्या अंमलात असलेल्या प्रणालीची माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने मान्यताप्राप्त असलेल्या संघटना, संस्था, अध्यापन संस्था तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांना ठराविक निकष व मार्गदर्शक तत्वांनुसार CME क्रेडिट गुण प्रदान करण्यात येत आहेत. यामुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे ज्ञान अद्ययावत राहण्यासोबतच त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीलाही चालना मिळत आहे.
ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागात शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय शिबिरे किंवा आरोग्य सेवा देणाऱ्या परंतु अद्याप मान्यता नसलेल्या संस्था, संघटना किंवा रुग्णालयांसाठीही शासनाने स्पष्ट मार्ग खुला करून दिला आहे. अशा संस्थांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून मान्यता (Accreditation) प्राप्त केल्यानंतर त्यांनाही CME क्रेडिट गुण देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेची खात्री राहणार असून, दुसरीकडे स्वयंसेवी आरोग्य उपक्रम अधिक शिस्तबद्ध, उत्तरदायी आणि परिणामकारक ठरणार आहेत. मान्यता प्रक्रियेमुळे वैद्यकीय शिबिरांचे नियोजन, उपचारांची गुणवत्ता आणि रुग्ण सुरक्षेला प्राधान्य मिळणार आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना स्वयंसेवी कार्याकडे अधिक प्रेरणा मिळणार असून, शासनाच्या ‘सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्यसेवा’ या संकल्पनेला बळ मिळणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सेवाभाव, कौशल्यवृद्धी आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा समतोल साधणारी ही CME क्रेडिट गुण प्रणाली राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
