अनुसूचित जाती- जमातीच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी आयोग कटिबद्ध

उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम

marathinews24.com

पुणे – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक न्यायाची प्रति बद्धता दाखविण्यासोबतच ती प्रतिष्ठापित करण्याकरिता आयोग कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषदेत केले. ॲड. मेश्राम म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाची १ मार्च २००५ रोजी स्थापना झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२४ मध्ये आयोगाचे पृथक्करण करत वैधानिक दर्जा देण्याचे काम केले. यामाध्यमातून सामाजिक न्यायाबद्दल असलेली त्यांची प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता दिसून येते.

विद्यार्थिनींना मोफत ‘सायकल बँक’ लोकार्पण सोहळा उत्साहात – सविस्तर बातमी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टार्टी) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) यासंस्थेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात येते. यामध्यमातून त्यांचे राज्याच्या जडणघडण आणि विकासामध्ये योगदान निर्मितीच्या अनुषंगाने या संस्थेच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या कामकाजावर आयोगाचे लक्ष असून कामकाजात अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.

काल पार पडलेल्या जन सुनावणीमध्ये बँकिंग सोल्यूशन (बीएस) एज्युकेशन संस्थेबाबत विविध माध्यमातून प्राप्त तक्रारीची दखल घेत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला सखोल चौकशी करुन वस्तुनिष्ठ अहवाल आयोगाकडे १५ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, या अहवालानुसार संबंधित संस्थेवर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ॲड. मेश्राम यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेमध्ये परावर्तन होत असतांना नगर विकास प्रशासनाच्यावतीने सफाई कर्मचारी या पदाचा आकृतीबंधात समावेश केलेला नाही, त्यामुळे अशा कर्मचारी, त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय लाभापासून वंचित राहावे लागले, याबाबत आयोगाने गंभीर दखल घेत नगर विकास प्रशासनाला तात्काळ प्रभावासह कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून या पदाला आकृतीबंधात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, असेही ॲड. मेश्राम म्हणाले.