जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांला न्याय देणार का?
marathinews24.com
बीड (अनंत जाधव) – जिल्ह्यातील केज तालुक्यात केंद्र शासनाच्या नावाखाली वीज निर्मितीसाठी पवनचक्की उभारण्याचे काम आवादा कंपनीला देण्यात आले. मात्र विकासाच्या नावाखाली केज तालुक्यात गुंडशाहीला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू आहे का ? असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे. कंपनी आल्यानंतर परिसरात पैशासाठी गुंडांचा वावर वाढला असून, सामान्य शेतकरी भयाच्या सावलीत जगत आहे.
तिने १५ तास टाहो फोडला तेव्हा कारखाना प्रशासनाला घाम फुटला – सविस्तर बातमी
कानडी माळी परिसरातून पवनचक्कीसाठी पोल व तारांचे कनेक्शन टाकताना कायद्याची पायमल्ली करण्यात येत आहे. ज्यांच्या शेतातून वीज लाईन नेली जात आहे, त्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे बंधनकारक असताना, गुंडांच्या धाकाने जबरदस्तीने पोल उभारले जात आहेत. असा धक्कादायक आरोप केलाचा प्रकार समोर आला आहे. अन्यायाचा बळी ठरले आहेत सुखदेव नागु मस्के, त्यांच्या शेतजमिनीत कोणतीही परवानगी न घेता गुत्तेदाराने वाघमारे नावाच्या व्यक्तीमार्फत धमक्या देत जो मोबदला दिला जाईल तो घ्या, नाहीतर परिणाम भोगा असा उघड इशारा दिल्याचा आरोप केला जात आहे. संपूर्ण कुटुंबाला दहशतीखाली ठेवण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकरणी सुखदेव मस्के यांनी दि. २३ डिसेंबरला केज तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दिली. मात्र एक महिना उलटूनही एकही अधिकाऱ्याने शेतात पाय ठेवला नाही, चौकशी तर दूरच राहिली. यामुळे प्रशासन दलितांबाबत जाणीवपूर्वक उदासीन आहे का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
गुंड धमकावतात, कंपनी काम सुरू ठेवते आणि प्रशासन गप्प का? दलित शेतकऱ्याचा आवाज दाबण्यासाठी कोणाचा आशीर्वाद आहे? असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे,आवादा कंपनीला संरक्षण देणारे अधिकारी कोण? असे विविध प्रश्न जनतेला पडले आहेत. सध्या केज तालुक्यात दाल में कुछ काला नाही, पूर्ण डाळच काळी आहे अशी चर्चा उघडपणे सुरू आहे. जर दलित शेतकऱ्याला न्याय मिळत नसेल, तर कायद्याचा धाक फक्त गरीबांसाठीच आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास आवादा कंपनीविरोधात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व दलित संघटनांनी दिला आहे. याप्रकरणात जिल्हाधिकारी विवेक जॅान्सन यांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे. संबंधित धमक्या देणाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांकडून केली जात आहे.
