राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र परिसरातील वाहतूक कोंडी तातडीने सोडवा-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

marathinews24.com

पुणे – राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र (आयटी पार्क) हिंजवडी परिसरासह माण, म्हाळुंगे, सूस आदी भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना तातडीने कराव्यात, मेट्रोची सुरु असलेली कामे गतीने पूर्ण करावीत, विविध विकास कामे व रस्त्याची कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लावा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सातारा येथे 31 जुलै रोजी पर्यटन विकास कार्यशाळेचे आयोजन – सविस्तर बातमी

आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय येथे आयोजित बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी चिंचवड शहरचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पुणे महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी चिंचवड अपर पोलीस आयुक्त सारंग आवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) अतिरिक्त मुख्याधिकारी विजय राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे संचालक संजय कदम आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, या भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता दूरगामी विचार करून रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे गरजेचे आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासह भूसंपादनाची कामे गतीने पूर्ण करावीत. रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजवावे. नाले, ओढ्याच्या काठावरील अतिक्रमण काढण्यासह राडारोडा काढून नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह मोकळे करावे. कामात अडथळा आणणाऱ्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी.

नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार करता येत्या काळात त्यांना पायाभूत सुविधा मिळ्याच्यादृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणेने समन्वयाने काम करावे. सद्यस्थितीत रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्याकडेला तसेच अंडरपासखाली वाहने थांबणार नाही, तसेच जड आणि अवजड वाहतुकीचे नियोजन करावे. वाहतूक कोंडीच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना अमंलबजावणीकरिता नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे.

वाढत्या नागऱीकरणाचा विचार करुन रस्ते, पाणी, रुग्णालये, शाळा, मलनिस्सारण प्रकल्प, कचरा, वाहतूक, प्रदूषण आदी बाबींचा शहर नियोजन आराखड्यात समावेश करावा. कासारसाई कालवा बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील शिक्के कमी करण्यात येतील, मंत्रालय स्तरावरील मंजुरी प्रस्तावाबाबत संबंधित विभागाचे मंत्री, सचिव आदींसोबत बैठक घेऊन त्यामध्ये सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असेही पवार म्हणाले.

आगामी काळातील पुण्याची लोकसंख्या आणि दळणवळणाच्या सुविधांचा विचार करून पुणे महानगर क्षेत्र, हिंजवडीसह औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर देणे गरजेचे आहे. पीएमआरडीएने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे काढल्यामुळे हिंजवडीसह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर होत आहे, त्याच प्रमाणे सर्व संबंधित व‍िभागाने देखील अतिक्रमणासंदर्भात ठोस भूमिका घेऊन वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे निर्देश श्री. पवार यांनी दिले.

ह‍िंजवडी भागात विविध विकास कामांची पाहणी

या बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी पुणे मेट्रो लाईन ३, स्थानक क्र. ६, क्रोमा, हिंजवडी, क्रोमा ते मेझानाईन ते लक्ष्मी चौक ते शिंदे वस्ती ते मारुंजी रोड, मारुंजी रोड – कासार साई (कॅनॉल) विप्रो सर्कल फेज-२, विप्रो सर्कल फेज-२ – स्थानक क्र. ०३, डोहलर कंपनी, डोहलर कंपनी हिंजवडी फेज ३ माण गाव-पांडवनगर नगररचना रस्ता, नगररचना रस्ता ते प्राधिकरण आकुर्डी कार्यालयादरम्यान वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्यादृष्टीने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि सुरु असलेल्या विविध विकासकामाची पाहणी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

बैठकीत मांडेकर यांनी वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्यादृष्टीने सूचना केल्या.

पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी १३ जुलै रोजीच्या बैठकीच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात पीएमआरडीएमार्फत विकसित करण्यात येणारे रस्ते, पीएमआर क्षेत्राकरिता पाणी आरक्षण, इंद्रायणी व पवना नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प, प्राधिकरण क्षेत्रातील नागरी विकास केंद्र गावांमध्ये मल निस्सारण प्रकल्प आदींबाबत पीपीटीद्वारे सादरीकरण केले.

यावेळी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे आयटी सिटी, मेट्रो रेल लि. यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.