सुनियोजित पुनर्विकासासाठी एकात्मिक विकास गरजेचा, लोकमान्य नगर रहिवासी संघाची ठाम भूमिका

म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकोरे यांची भेट घेत केली एकात्मिक पुनर्विकासाला गती देण्याची मागणी

marathinews24.com

पुणे – लोकमान्य नगर पुनर्विकासाच्या प्रश्नावर सध्या राजकीय वातावरण तापले असले तरी, स्थानिक नागरिकांचा नोंदणीकृत लोकमान्य नगर रहिवासी संघ हा सन २०२१ पासून एकात्मिक (क्लस्टर) विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आज संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी साकोरे यांची भेट घेऊन शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार एकात्मिक पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी केली.

लेखनातून विवेकवादी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न : डॉ. श्रीपाल सबनीस – सविस्तर बातमी 

लोकमान्य नगरमधील बहुसंख्य रहिवासी एकात्मिक पुनर्विकासाच्या बाजूने आहेत आणि त्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. शासनाने योग्य निर्णय घेत लवकरात लवकर या पुनर्विकासाची अंमलबजावणी सुरू करावी, असे निवेदन देण्यात आले. यावेळी लोकमान्य नगर रहिवाशी संघाचे अध्यक्ष विनय देशमुख, सुनिल शहा, विजय चव्हाण, विनायक देवळणकर, प्रवीण परशुरामी, प्रशांत मोहोळकर तसेच इतर सदस्य उपस्थितीत होते.

अध्यक्ष विनय देशमुख म्हणाले, “लोकमान्य नगर रहिवासी संघ २०२१ पासून एकात्मिक पुनर्विकासाची मागणी करत आहे. आमच्या परिसरातील बहुसंख्य कुटुंबे या योजनेच्या बाजूने आहेत. इमारती अत्यंत जीर्ण झाल्या असून पायाभूत सुविधा निकृष्ट अवस्थेत आहेत. रस्त्यांची रुंदी, पार्किंग, पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत बाबींचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत क्लस्टर डेव्हलपमेंट हाच परिसराचा सुरक्षित आणि शाश्वत विकास करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.”

यावेळी सुनील शहा म्हणाले की, लोकमान्य नगरचा विकास हा केवळ इमारतींच्या बदलाचा विषय नाही, तर परिसराच्या सुरक्षिततेचा, नागरिकांच्या सोयीसुविधांचा आणि जीवनमान उंचावण्याचा आहे. त्यामुळे हा पुनर्विकास राजकारणाचा विषय नसून, नागरिकांच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे.

भेटीदरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण धोरण आणि नियमावलीवरील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. प्रकल्पातील २० टक्के आर्थिक हमी, तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे तसेच विकासकाची आर्थिक पात्रता आणि विश्वासार्हता यांसारख्या बाबी गाळेधारकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक असल्याचे संघाने मांडले. या सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.