अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सीएससीमध्ये सामंजस्य करार

आता लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या सेवा सीएससीमध्ये माफक दरात मिळणार

marathinews24.com

पुणे – (जिमाका वृत्तसेवा): अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना सामान्य सेवा केंद्रामार्फत (सीएससी) महामंडळाच्या योजनांचा लाभ माफक दरात देण्याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख व सीएससीचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत महामंडळाच्या मुंबई येथील मुख्य कार्यालयामध्ये सामजस्य करार करण्यात आला.

पुण्यातील अली दारूवाला यांना पहिला दारा शिकोह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान – सविस्तर बातमी 

सीएससी हे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध सरकारी आणि खासगी सेवा पुरवण्याचे महत्वाचे माध्यम आहे, या करारानुसार लाभार्थ्यांना त्यांच्या नजीकच्या सीएससी केंद्रावर महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, योजनेची सद्यस्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळवणे यांसारख्या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. या करारामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ आणि खर्चामध्ये बचत होणार आहे. येत्या काळात लाभार्थ्याकरिता मोबाईल ॲप व चॅट बॉट सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या नवीन उपक्रमामुळे महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रियाअधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले, “या करारामुळे महामंडळाची उद्दिष्टे अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होतील. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोहोचणार आहेत. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पुर्णत्वास नेणे सोपे होईल.

व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख म्हणाले, राज्यामध्ये सीएससीचे ७२ हजाराहून अधिक केंद्र कार्यरत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातून पात्रता प्रमाणपत्र कागदपत्रे, बँक कर्ज मंजूरी, बॅकेंचा हप्ता, अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी ७० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या करारामुळे लाभार्थ्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नसल्याने त्यांचा वेळ वाचणार आहेत तसेच ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल. यामुळे महामंडळाच्या नावाखाली लाभार्थ्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या अनधिकृत दलालांना आळा घालणे शक्य होईल, असेही देशमुख म्हणाले.