जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपक्रम; ७५ टक्के शेतकऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर, जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचे वाटप
marathinews24.com
पुणे – प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी सोडविण्यासाठी २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता सासवड प्रांत कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे.
या कॅम्पमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) सादर केली असून जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मोबदल्याची रक्कम तातडीने पोहोचावी, यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती, न्यायालयीन दावे तसेच विविध अर्धन्यायिक प्रकरणांमुळे मोबदला वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत.
या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
“अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी या महसुली किंवा कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत. त्या वेळेत दूर झाल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होऊ शकते. मात्र प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडून विशेष कॅम्पचा लाभ घ्यावा,” असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये अनेक स्तरांवरील प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. परिणामी अशा प्रकरणांचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत संबंधित लाभार्थ्यांना मोबदला मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना वेळेत लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने हा विशेष उपक्रम राबविला आहे.
या विशेष कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणांचा आढावा घेणार असून आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज, न्यायालयीन कागदपत्रे तसेच इतर आवश्यक दस्तऐवजांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित समस्या शक्य तितक्या वेगाने निकाली काढून त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
