न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर’ म्हणत अटकपूर्व जामीन मंजूर
marthinews24.com
पुणे – कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या गैरवापरापासून जनतेचे रक्षण करण्यासाठी पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणातील समर्थ पोलिस स्टेशनच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढताना न्यायालयाने या प्रकरणाला “न्यायालयीन प्रक्रियेचा निव्वळ गैरवापर” असे संबोधले आहे. १५ लाख रुपयांच्या कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात अस्मा नईम सय्यद यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.सय्यद यांच्या बचावपक्षातर्फ पोलिसांच्या प्रभावाचा पर्दाफाश केला गेला.
लग्न जमवण्यासाठी तरुणाची अनोखी शक्कल अंगलट – सविस्तर बातमी
अस्मा सय्यद तसेच फिर्यादी नसीरा शाहिद शेख हे एकमेकांचे जवळचे नातेवाईक आहेत. शाहिद शेख हा नसीरा हिचा पती असून सैफ पठाण हा जावई आहे. दोघे पोलीस खात्यात सेवेत आहेत. सय्यद यांच्या विरोधात एक गुन्हा 2021 साली दाखल होता, त्यात त्यांना मदत करण्यासाठी यातील शाहिद शेख व सैफ पठाण हे पोलीस खात्यात असलेले नातेवाईक वारंवार पैशांची मागणी करत होते व न दिल्यास ते पोलिसांत असल्याने दुसरा खोटा मोठा गुन्हा दाखल करून अडकवण्याची धमकी देत होते. याबद्दल सय्यद यांनी तक्रार देण्याचा प्रयत्न समर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये केला. मात्र ,शाहिद शेख व सैफ पठाण हे पोलीस खात्याशी संबंधीत असल्याने त्यांच्या प्रभावामुळे ही तक्रार घेतली गेली नाही. त्यामुळे सय्यद यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती .परंतु याच दरम्यान समर्थ पोलीस स्टेशनने सय्यद यांच्याच विरोधात 7 एप्रिल 2026 रोजी गुंतवणूकीच्या नावाखाली निवृत्त पोलीस अधिकारी शहीद शेख याची पत्नी नसीरा शाहिद शेख हिच्या फिर्यादीवरून 15 लाख रुपये फसवून घेतल्याबद्दल आणि ते परत न केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता.प्रत्यक्षात त्यांचे चेक भलत्याच व्यक्तींच्या खात्यात जमा झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
अर्जदार अस्मा सय्यद यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅडव्होकेट समीर शेख, ऍड. साजीद शेख, ऍड. भाऊ गावडे यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ही एफआयआर (FIR) वैयक्तिक वादातून आणि सूडबुद्धीने (Counter-blast) दाखल करण्यात आली आहे . शेख यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारदार नसीरा शाहिद शेख चे पती निवृत्त गुन्हे शाखा अधिकारी आहेत आणि त्यांचा सैफ पठाण हा जावई सध्या एका मोठ्या पोलीस ठाण्या मध्ये कार्यरत आहे. या व्यतिरिक्त अर्जदाराने आधीच या पोलीस कुटुंबीयांविरुद्ध त्रास आणि खंडणीची तक्रार न्यायालयात दाखल केली असल्याने, दबावाखाली हा गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचा युक्तीवाद शेख यांनी केला .
समर्थ स्टेशन पोलिसांची संशयास्पद भूमिका
न्यायमूर्ती एस.एस. कंठाळे यांनी निकाल देताना समर्थ पोलिसांच्या परस्परविरोधी अहवालांवर गंभीर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. २७ मार्च २०२६ रोजी याच पोलिसांनी दुसऱ्या न्यायालयाला कळवले होते की, याच प्रकरणात दोन्ही पक्षांमध्ये आपापसात समझोता झाला असून हा वाद प्रथमदर्शनी दिवाणी (Civil) स्वरूपाचा आहे. मात्र, अवघ्या आठवड्या पश्चात ७ एप्रिल २०२६ रोजी त्याच पोलीस स्टेशनने सखोल चौकशी न करता अर्जदाराविरुद्ध तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल केला .न्यायालयाने म्हटले की, “काही दिवसांपूर्वीच समझोता झाल्याचा अहवाल सादर केला असताना, सखोल चौकशी केल्याशिवाय समर्थ पोलिसांनी इतक्या घाईने एफआयआर नोंदवायला नको होती” .
सार्वजनिक हित-बेहिशोबी पैशांबाबत न्यायालयाची टिप्पणी
पोलीस कर्मचारी आपल्या नातेवाईकांमार्फत गुंतवणुकीच्या नावाखाली पैसे फिरवतात, या “संशयास्पद कार्यपद्धती”वर न्यायालयाने अत्यंत गंभीर टिप्पणी केली आहे . न्यायाधीश म्हणतात की, “हे पैसे कायदेशीर उत्पन्नाचे आहेत की बेहिशोबी पैशांची (Unaccounted money) वासलात लावण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी फिरवले जात आहेत, हे कोणालाही माहीत नाही… योग्य प्राधिकरणाने या प्रकरणाची चौकशी केल्यास सत्य समोर येईल”.
पोलीस यंत्रणा वसुलीचे साधन नाही
अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “पोलीस यंत्रणेचा वापर थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी किंवा कुणाकडून पैसे उकळण्यासाठी (Extort) एक साधन म्हणून करता येणार नाही”. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जर खरोखरच पैसे येणे बाकी होते, तर तक्रारदाराने इतक्या वर्षांत दिवाणी खटला का दाखल केला नाही? .
एकंदरीत नसीरा शाहिद शेख हिच्या फिर्यादीची सखोल चौकशी न करता गुन्हा दाखल करणे हेच संशयास्पद असल्याची नागरिकांत चर्चा होत आहे.
