सफाई कर्मचा-यांच्या समस्या व त्याचे निराकरण करणेबाबत आढावा बैठक
marathinews24.com
पुणे – राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांचे अध्यक्षतेखाली हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे बाबतचे अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी, सफाई कर्मचा-यांच्या समस्या व त्याचे निराकरण करणेबाबत आढावा बैठक ०७ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे पार पडली. या बैठकीमध्ये पुणे जिल्ह्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करुन त्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे बाबतचे अधिनियम, २०१३ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. प्रदीप, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक सुनिल वारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, समाज कल्याण, जिल्हा परिषद, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
डागोर म्हणाले, बार्टीने त्यांची परिपत्रके, आदेश काढताना पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेपुरते मर्यादित न काढता पूर्ण राज्यासाठी काढावीत जेणेकरुन राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ होईल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या द्याव्यात. शासनाच्या सर्व योजना तळागळातील सफाई कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात.
तसेच नागपूर महानगरपालिकेने केलेल्या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने देखील सर्वसमावेशक कार्यक्रम आयोजन केल्यास लोकोपयोगी योजना व साहित्य सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवता येईल, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व त्यांचे निराकरण वेळेत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची दर महिन्याला सभा घेण्याचेही त्यांनी सांगितले. कदम म्हणाल्या, सफाई कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत आलेल्या सूचना व अर्जावर कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा, तसेच तफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत दर महिन्याला जिल्हाधिकान्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन जास्तीत जास्त प्रश्न मार्गी लावले जातील, असे सांगितले.
