विवाहितांच्या आत्महत्येप्रकरणी कठोर कारवाई करा-उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

दि.१५ एप्रिल २०२६ *नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठी उद्यापासून संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन* *उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून विधेयकाचे जोरदार स्वागत; “३० वर्षांची प्रतीक्षा संपली, महिलांना समान संधी मिळणार”* मुंबई.दि.१५: नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३ (महिला आरक्षण विधेयक) च्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत उद्यापासून तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या संदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम २०२३’ या विषयावर मुंबई येथील पुरंदर निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “१९९८ मध्ये पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक रद्द झाले होते. त्यानंतर २००८ आणि २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी लोकसभेत विरोधक कागद फाडून टाकत असल्याने ऑनलाइन बिल सादर करण्यात आले. २०१४ मध्ये १५ व्या लोकसभेचा कालावधी संपल्याने ते विधेयक व्यपगत झाले मात्र नवीन लोकसभेत २०२३ मध्ये त्याला पुनर्जीवन मिळाले आणि ते मंजूर झाले.” *जनगणना आणि पुनर्रचनेची सांगड* डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, “सध्याच्या विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची तरतूद होती. आता उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात ही अट वगळण्यात येणार आहे. ही १३१ वी घटनादुरुस्ती असेल. लोकसभेत ३५ टक्के आरक्षण निश्चित केले जाईल. त्यामुळे महिलांना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, याबाबत स्पष्ट मांडणी केली जाईल.” *स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील यशस्वी अनुभव* स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले. १९९४ पासून अनेक निवडणुका झाल्या. “माझ्या स्वतःच्या निरीक्षणानुसार, प्रत्येक निवडणुकीत अधिक शिक्षित, सक्षम आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. महाराष्ट्रात ओबीसी, एससी आरक्षणामुळे सर्व घटकांतील महिलांना चांगली संधी मिळाली आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. त्यांनी ‘पतीराज’ या आक्षेपावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले, “कुटुंबातील व्यक्ती संवाद साधत असेल किंवा पक्षीय भूमिका घेत असेल, तरी अनेक महिला महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरसेविका स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यांची स्वतःची वोट बँक तयार झाली आहे. ठाणे, कल्याणसारख्या ठिकाणी आरक्षण नसतानाही महिलांना सर्वसाधारण जागांवर संधी देण्यात आली आहे.” *आरक्षणाचे महत्त्व आणि विरोधकांना उत्तर* डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “पूर्वी आरक्षणाला ‘पांगळेपणाची खूण’ म्हणून पाहिले जायचे, पण आता ते समान संधीसाठी विशेष संधी म्हणून स्वीकारले जाते. सोशल मीडियामुळे चारित्र्यहनन, कौटुंबिक हिंसा, बदनामी यांची भीती महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवते. आरक्षणामुळे राखीव संधी मिळाल्याने ‘महिला रेल्वेच्या राखीव डब्याला जसा अग्रक्रम देतात’ त्या प्रमाणे त्यांना आरक्षणामुळे सुरक्षित वाटेल.” महिला सुरक्षितता, शिक्षण, रोजगार, बचत गटांसोबत पीडित महिलांना भेटणे, कायद्याची अंमलबजावणी, पाणी-विकास-रस्ते-आरोग्य अशा मुद्द्यांवर महिलांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “जेव्हा स्त्रियांची संख्या वाढते, तेव्हा भाषा बदलते आणि सार्वजनिक वाहतूक, मतदारसंघातील दळणवळण सुरक्षित होण्याकडे लक्ष दिले जाते,” असे त्यांनी नमूद केले. *मतदानात महिलांची वाढती भागीदारी* “महिलांची मतदानाची टक्केवारी तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांत वाढली आहे. त्यांच्यात जागृती वाढत आहे. हे विधेयक राजकीय फायद्यासाठी नव्हे, तर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे,” असे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी महायुती सरकारचे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एनडीएचे पूर्ण समर्थन असल्याचे सांगितले. श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांना योग्य सूचना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. *पंतप्रधान मोदींच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक* “१९९६ पासून ३० वर्षे हे बिल अडकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. २०३० पर्यंत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सनुसार ५०-५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व हवे. हे प्रागतिक विधेयक आहे. संपूर्ण भारतातील प्रत्येक घरातील स्त्रीचे लक्ष याकडे आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या जीवनातही बदल घडवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डॉ. गोऱ्हे यांनी या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले आणि महाराष्ट्रातील महिला कार्यकर्त्यांसह सर्व महिलांना या संधीचा उपयोग करून सुप्रशासन आणि सुरक्षित समाज घडवण्याचे आवाहन केले. ------

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भूमिका

marathinews24.com

मुंबई – महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुलढाणा आणि पुणे (बाणेर) येथे घडलेल्या दोन विवाहितांच्या आत्महत्येच्या घटनांबाबत राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना निवेदनातून सखोल व निष्पक्ष चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही घटना अत्यंत गंभीर व समाजाला काळीमा फासणाऱ्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासोबतच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

विभागीय अधिस्विकृती समितीच्या बैठकीत दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली – सविस्तर बातमी 

पुण्यातील बाणेर येथे २७ वर्षीय विवाहितेने लग्नानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत सासरच्या कथित हुंडा मागणी व छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील २० वर्षीय विवाहितेनेही कौटुंबिक छळामुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याची घटना घडली आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊन अटक करण्यात आली असून, महिलांवरील छळ व हुंडाबळीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या घटना अत्यंत गंभीर मानल्या जात आहेत.

डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे की, या दोन्ही प्रकरणांची तातडीने व निष्पक्ष चौकशी करून आरोपपत्रात कोणतीही त्रुटी राहू नये याची दक्षता घ्यावी. खटले ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयात चालवून दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी वरिष्ठ विशेष शासकीय अभियोक्त्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महिला तक्रार निवारण केंद्रे व पोलीस ठाण्यातील महिला कक्ष अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे. कौटुंबिक छळाच्या तक्रारी केवळ समुपदेशनापुरत्या मर्यादित न ठेवता परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी. महिला व बालविकास विभाग आणि पोलीस विभाग यांनी संयुक्त कृती आराखडा तयार करून जिल्हा व तालुका स्तरावर ‘भरोसा सेल’च्या बैठका नियमित घ्याव्यात, असे त्यांनी सुचविले आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ तसेच संबंधित दंडात्मक तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष पथके नियुक्त करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यास स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तातडीने तपास सुरू करण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

याशिवाय शाळा, महाविद्यालये, समाजमाध्यमे व सार्वजनिक ठिकाणी पोलीस प्रशासनातर्फे व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सुशिक्षित समाजातही हुंड्यासाठी छळाच्या घटना घडत असल्याचे या प्रकरणांवरून स्पष्ट होत असल्याने समाजमन परिवर्तनासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी आणि अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टळावी यासाठी संबंधित आरोपींवर कठोर व उदाहरणादाखल कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.

व्हिडीओ

  • Video Not Found!!
  • Error Code : 403
  • Message : The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
error: Content is protected !!
Scroll to Top
×