गोयल समितीच्या अहवालाचे मंत्री रावल यांच्यासमोर सादरीकरण
marathinews24.com
पुणे – देशांतर्गत तसेच जगाच्या अनेक बाजारपेठेमध्ये स्पर्धात्मक दरात विकता येतील अशी निर्यातक्षम आणि दर्जेदार फळे,भाजीपाला, व इतर कृषी उत्पादने राज्यात घेतली जातात. त्या उत्पादनाला विकण्यासाठी सक्षम पणन व्यवस्थेच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन साखळी तयार करणे.तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून ग्रामीण व अर्थव्यवस्था सक्षम करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना आवश्यक असून गोयल समितीचा अहवाल राज्य शासनाला मार्गदर्शक ठरेल. लवकरच या अहवालाचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यासमोर सादरीकरण करून अहवाल अंतिम केला जाईल असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
समाजवाद्यांनो रस्त्यावरच्या लढाईसाठी सज्ज व्हा- माताप्रसाद पांडे – सविस्तर बातमी
राज्यातील पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना व सक्षमीकरण करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. त्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी त्याचे सादरीकरण पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी अहवालाच्या संदर्भात विविध अंगांनी चर्चा करण्यात आली.
आज तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था येथे सुधीर कुमार गोयल समितीने आपल्या अहवालाचे सादरीकरण मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमोर केले. यावेळी अध्यक्ष माजी सनदी अधिकारी सुधीर कुमार गोयल, माजी अतिरिक्त सचिव (कृषी व पणन) उमाकांत दांगट, माजी कृषी आयुक्त सुनील पवार, माजी पणन संचालक विजय लहाने, महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम उपस्थित होते.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष सुधीर कुमार गोयल यांनी अहवालाच्या संदर्भात माहिती दिली.समितीच्या कामकाजादरम्यान 13 बैठका घेण्यात आल्या. या अहवालामध्ये एकूण 15 प्रकरणे असून पणन विभागाची कालसुसंगत पुनर्रचना, सबलीकरण आणि सक्षमीकरण यावर सविस्तर शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मंत्रालयीन व क्षेत्रीय स्तरावर स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करणे, पणन महासंघ, वखार महामंडळ, कापूस पणन महासंघ, ग्राहक महासंघ यांची पुनर्रचना, मूल्यसाखळी आधारित पणन व्यवस्था अशा विविध अंगाने अभ्यास करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याचा शेतमाल निर्यात क्षम बनवून त्याचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल या अनुषंगाने पणन विभागाचे प्रयत्न चालू आहे.असे समितीचे अध्यक्ष गोयल म्हणाले.
मंत्री रावल पुढे म्हणाले की गोयल समितीने अहवाल तयार करताना विविध अंगानी अभ्यास केला आहे. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून पणन विभाग पुढे जात आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी ग्रामीण बळकट होणे आवश्यक आहे. पणन व्यवस्था बळकट झाल्यास शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात निश्चित वाढ होईल. यासाठी गोयल समितीचा अहवाल मार्गदर्शक ठरेल,असे ते म्हणाले.तसेच पुढील पंधरा दिवसांत अहवालाचे बारकाईने परीक्षण करून आवश्यक शिफारसी केल्या जातील. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या उपस्थितीत या अहवालाचे सादरीकरण करून अंतिम केला जाईल या अहवालाच्या अंमलबजावणीमुळे कृषी मूल्यसाखळी अधिक सक्षम होऊन शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
