मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली पणन संचालक मंडळाची पुण्यात बैठक
marathinews24.com
पुणे – राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीची व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हे पणन मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. राज्यात उत्पादन होणारे फळे व भाजीपाला यांचे ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि मार्केटिंगसाठी जागतिक मार्केट व्यवस्थेशी सुसंगत उपाय करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राच्या शेतमालाचे मार्केटिंग वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला वर्तमान व्यवस्थेशी सांगड घालून वेगाने काम करावे लागेल. राज्यातील वर्तमान शेतमाल विक्री व्यवस्था व्यवस्थित असली तरी जगाच्या कृषी माल विक्री व्यवस्थेशी स्पर्धा करण्यासाठी जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील शेतमाल कृषी व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी नियोजन करावे,असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न मंडळाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बारामतीत खरीप हंगाम पूर्व शेतकरी प्रशिक्षण कार्यशाळा उत्साहात – सविस्तर बातमी
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन संचालक मंडळाची आज मंडळाचे मुख्य कार्यालय गुलटेकडी येथे बैठक झाली. या बैठकीत मंडळाच्या विविध विषयांचा आढावा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी घेतला. यावेळी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, सहकार आयुक्त दिपक तावरे, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, संचालक विकास रसाळ, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, व्यवस्थापक शैलेश जाधव तसेच पणन मंडळाचे सदस्य नारायण पाटील, संचालक संजय पाटील,मंडळातील संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. रावल म्हणाले, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी पणन मंडळ कार्यरत असून त्यांच्या हिताच्या सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने योजना तयार करा. त्यादृष्टीने व्यवस्था उभी करण्याचे काम पणन मंडळाचे आहे.शेतकरी उपयोगी सुविधा केंद्र असावीत अशा प्रकारे सुविधा केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करा. शेतकऱ्यांच्या मालाला मूल्य वर्धन करण्याची उपाय – योजना, नियोजन पणन मंडळाने करावे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा अशी शासनाची भूमिका आहे. योजना किंवा सुविधांसाठी नागरिकांना ताटकळत ठेवण्याची मानसिकता बदलून अधिकाऱ्यांनी काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
ते म्हणाले, बाजार समित्या मजबूत, सक्षम व आधुनिक सुविधांनी युक्त व्हाव्यात यासाठी पणन मंडळाने प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीचे दर कुठल्याही बाजार समितीत उपलब्ध होतील अशी यंत्रणा इ – नामच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहेत. ती प्रक्रिया आधिक गतिमान व पारदर्शक करावी. केवळ औपचारिक प्रक्रिया न राबवता, बाजार समित्यांचे आर्थिक स्वास्थ्य चांगले राहील याची खबरदारी घेऊन विकास कामांना गती द्यावी. बाजार समित्यांमधील विकास कामे करतांना स्टार्टअपला संधी द्यावी. ही कामे करतांना दर्जेदार होतील याकडे लक्ष द्यावे. सर्व बाजार समित्यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत. प्रस्तावातील मागणीच्या खर्चाचा रेशो ठरवून २५ टक्के स्वनिधी खर्च झाल्याशिवाय उर्वरित कर्ज रक्कम मंजूर करण्यात येऊ नये. उर्वरित ७५ टक्के निधीतील किमान ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या सुविधा निर्माण कामांसाठी वापरावी. रस्ते दुरुस्तीसाठी बाजार समित्यांनी स्वनिधी वापरावा, थकीत कर्ज वसुलीप्रकरणी विभागीय कार्यालयांनी बाजार समित्यांना भेटी द्याव्यात. ज्या बाजार समित्यांवर प्रशासक नेमलेले असतील तेथील १०० टक्के वसुली करावी, असे सांगून ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव येथील पणन मंडळाच्या जागेवर तातडीने संरक्षण भिंत बांधण्याचे काम सुरु करावे, तसेच मंडळाने राज्यातील शेतमालाची व शेतमाल बाजार भावाची माहिती देणारे स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून द्यावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.
तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेला देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ, ई-नाम योजना अंमलबजावणी, उपविभागीय कार्यालये स्थापित करण्याबाबत, वाशी येथील सुविधा केंद्र, संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणी, काजू फळपिक योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात ५ हजार मे. टन क्षमतेचे गोदाम उभारणीबाबत, सल्लागार नियुक्त करणे, वाई तालुक्यातील उपबाजार समिती पाचवड येथे सेल हॉल बांधणी प्रस्ताव, अहिल्यानगर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारा अंतर्गत व उपबाजार समिती नेप्ती येथील रस्ते दुरुस्ती, अंशदान व कर्ज वसुलीचा आढावा घेऊन विविध विकास कामांसाठी कर्ज मागणी प्रस्तावांवर विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच मंडळाच्या थकीत कर्जाबाबत वन टाइम सेटलमेंट योजनेच्या संदर्भातही विचारविनिमय करून नवीन धोरण ठरवण्यात येत असे त्यांनी सांगितले.
