शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड
marathinews24.com
पुणे : (रेवण कोळेकर) – शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुसंवर्धन व्यवसायाची जोड दिल्यास शेतकऱ्यांना व्यवसायाद्वारे वर्षभर खात्रीशीर व सातत्यपूर्ण उत्पन्न मिळण्यास व ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होते. त्याकरिता पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. पशुसंवर्धन विभागाने शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वाटचालीत ग्रामीण भागातील प्रत्येक समाजघटकाला सर्वांगीण विकासाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचे काम सातत्यपूर्वक केले आहे.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे व निविष्ठा वेळेत उपलब्ध – सविस्तर बातमी
पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांमुळे आज ग्रामीण भागात विकास आणि प्रगतीचे वारे वेगाने वाहू लागले आहेत. पशुसंवर्धन विभागामार्फत भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थींसाठी राबविली जाणारी ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना’ ही त्याचाच एक भाग आहे. महामेष योजनेंतर्गत कायमस्वरुपी एका ठिकाणी राहून मेंढीपालन करणाऱ्या लाभार्थींसाठी शेड बांधकाम, मोकळ्या जागेत कुंपण, खाद्याची व पिण्याच्या पाण्याची भांडी, जंतनाशके, किटकनाशके, पशुधनाचा विमा, चारा आदींसाठी अनुदान देण्यात येते. तर स्थलांतर पद्धतीने मेंढी पालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना तंबू, स्थलांतराच्या वेळी लागणारे साहित्य, मेंढ्या चारण्यासाठी कुरण भाड्याने घेणे, खाद्याची व पिण्याच्या पाण्याची भांडी, जंतनाशके, किटकनाशके, पशुधनाचा विमा आदी बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये स्थायी आणि स्थलांतरित मेंढीपालन करणाऱ्या मेंढीपालकांना पायाभूत सोयी सुविधेसह २० मेंढ्या व १ नर अशा मेंढी गटाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. मेंढी पालनासाठी संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान, कुट्टी केलेल्या हिरव्या चाऱ्याचा मुरघास करण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र (मिनी सिलेज बॅलेर कम रॅपर) खरेदीसाठी व पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येते. ही योजना राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येते.
लाभार्थी निवडीचे निकष अटी व शर्ती
योजना केवळ भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लागू आहे. लाभधारकाचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त व ६० वर्षापेक्षा कमी असावे. एकूण लाभार्थ्यांपैकी ३० टक्के महिला व ३ टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत भज-क प्रवर्गातील बचतगटांना, पशुपालक उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येते. लाभार्थांनी आधार कार्ड सोबत संलग्न असणे आवश्यक आहे. महामेष योजनेंतर्गत एकदा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना आणि पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत गेल्या ३ वर्षामध्ये लाभ घेतलेल्या व्यक्तीस किंवा कुटुंबातील व्यक्तीस या योजनेंतर्गत पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. स्थायी पद्धतीने मेंढी पालन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना शेड बांधण्याकरिता स्वतःची जागा असणे आवश्यक आहे. अर्जदार किंवा अर्जदाराच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त वेतनधारक, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य, पदाधिकारी, लोकप्रतीनिधी नसावा. घटक निहाय प्राप्त अर्ज विचारात घेऊन उदिष्ट महामंडळामार्फत निश्चित करण्यात येते.
अर्ज कसा करावा
योजनेअंतर्गत अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावयाचे आहे. ऑनलाइन पद्धतीने https://www.mahabms.com/Mahamesh.html या महामंडळाचे संकेतस्थळावरून अर्ज करता येईल. निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, मेंढी पालन करण्याची पद्धत किंवा स्वरूप व सध्या असलेल्या मेढ्यांची संख्या, स्थलांतरित, फिरस्ती पद्धतीने वा एका ठिकाणी गहन स्थायी पद्धतीने याबाबत संबंधीत पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे पशुधन विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र बंधपत्रामधील नमुन्यामध्ये सादर करणे आवश्यक राहील.
ऑनलाइन अर्जात रहिवासी दाखला बंधपत्रामधील नमुन्यामध्ये सादर करावयाचा आहे. अपत्य दाखला, अर्जदाराचे शेतजमिनीचा अलीकडील तीन महिन्यातील ७/१२ उतारा किंवा अर्जदाराच्या नावे जमीन नसल्यास कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे शेतजमिनीचा ७/१२ उतारा व ५०० रुपयाच्या मुद्रांक कागदावर संमतीपत्र, भाडेतत्वावर शेतजमीन घेतली असल्यास शेतजमीन मालकासमवेत केलेल्या भाडेकराराची ५०० रुपयाच्या मुद्रांक कागदावर सत्यप्रत, शेड बांधकामाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, त्यासाठी स्वतःची जागा उपलब्ध असल्याबाबत अलीकडील तीन महिन्यातील ७/११ उतारा, मिळकत दाखला, बचतगटाचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र, पशुपालक उत्पादक कंपनीचे सदस्य असल्याचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), अपंग प्रमाणपत्र, महामंडळामार्फत शेळी मेंढी पालनाचे प्रशिक्षण घेतले असल्यास त्याबाबतचे प्रमाणपत्र, स्वयंघोषणा पत्र सादर करणे आवश्यक राहील.योजनेमुळे राज्यातील भटकंती करणाऱ्या धनगर व तत्सम समाजातील पशुपालकांना पारंपरिक पद्धतीने करीत असलेल्या मेंढी-शेळी पालन या व्यवसायापासून त्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होऊन त्याद्वारे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास निश्चितच मदत होईल.
