जुन्नर तालुक्यातील सर्व रस्त्यांना मिळणार कायदेशीर ओळख

बोरी बु गाव ठरले राज्यातील पहिले गाव

marathinews24.com

पुणे – गावकुसापासून शिवाराच्या पायवाटांपर्यंत आणि शेतशिवाराला जोडणाऱ्या पाणंद मार्गांपर्यंत प्रत्येक रस्त्याला आता कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 29 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या ऐतिहासिक शासन निर्णयानुसार जुन्नर तालुक्यातील सर्व रस्त्यांची नोंद घेऊन त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील लाखो शेतकरी बांधवांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असलेला हा विषय असल्याने या उपक्रमाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

निविष्ठा विक्रीसाठी इतर निविष्ठांची सक्ती न करणेबाबत सूचना – सविस्तर बातमी 

बोरी बु गावचा आदर्श नमुना

या उपक्रमाचा पहिला प्रयोग जुन्नर तालुक्यातील मौजे बोरी बु येथे यशस्वीरीत्या पार पडला. ग्रामपंचायत, महसूल यंत्रणा आणि ग्रामस्थ यांच्या लोकसहभागातून काढलेल्या शिवार फेरीत आधीच नकाशावर असलेले 5 रस्ते व नव्याने निश्चित झालेले 69 पाणंद, शेतरस्ते, शिवरस्ते आणि वहिवाटीचे रस्ते यांचा समावेश करण्यात आला. एकूण 74 रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन त्यांची ग्रामसभेत मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या संयुक्त पथकाने या सर्व रस्त्यांचे सीमांकन करून जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर नोंद केली. त्यामुळे बोरी बु हे राज्यातील रस्त्यांना सांकेतांक देवून जीआयएस नकाशावर स्थान देणारे पहिले गाव ठरले आहे.

महसूल सप्ताहात राबणार उपक्रम

राज्याचे महसूल मंत्री मा. बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून उभारलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. तहसीलदार डॉ. सुनिल शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या तालुका समितीच्या बैठकीत महसूल सप्ताह (17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर) आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात 17 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान ‘पाणंद रस्ता सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे.

काय नोंदवले जाणार?

या प्रक्रियेत गावनकाशांवर असलेले व प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेले सर्व प्रकारचे रस्ते नोंदवले जाणार आहेत. यात ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे रस्ते, पायमार्ग, शेतरस्ते, वहिवाटीचे रस्ते यांचा समावेश असेल. रस्त्याची लांबी, रुंदी, सुरुवात-शेवट, किती शेतकरी त्याचा वापर करतात, कोणत्या गटातून रस्ता जातो याचा तपशील भरणे बंधनकारक असेल.

ग्रामसभेची मंजुरी अनिवार्य

संकलित केलेली माहिती 17 सप्टेंबरपासून प्रत्येक गावातील ग्रामसभेत ठेवली जाणार असून ग्रामसभेची मंजुरी घेणे अनिवार्य असेल. अतिक्रमित वा बंद रस्त्यांबाबत मंडळ स्तरावर रस्ता समितीच्या उपस्थितीत ‘रस्ता अदालत’ घेऊन निर्णय दिला जाणार आहे.

जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर नोंदणी

ग्रामसभेत मंजूर रस्त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देऊन उपाधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयास माहिती पुरवली जाईल. त्यानंतर जीआयएस प्रणालीद्वारे नकाशावर अक्षांश-रेखांशासह नोंदणी होईल. परिणामी गावनिहाय नमुना 1 (फ) मध्ये रस्त्यांना अधिकृत व कायदेशीर अभिलेख प्राप्त होईल.

तहसीलदार डॉ. सुनिल शेळके यांचे आवाहन

“ग्रामस्थांनी महसूल सप्ताहात सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या गावातील पाणंद, शेतरस्ते व शिवरस्त्यांची नोंद करून ग्रामसभेत मंजुरी घ्यावी. शासनाच्या या महत्त्वाच्या उपक्रमाला सहकार्य करून भविष्यातील कायदेशीर अभिलेखासाठी सर्वांनी एकत्र यावे,” असे आवाहन तहसीलदार डॉ. शेळके यांनी केले.