दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची
marathinews24.com
पुणे – दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी हक्काधिष्ठित व संशोधनाधारित समावेशक शिक्षण देण्याची सामूहिक बांधिलकी महत्त्वाची असून याकरिता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले.
शासकीय अधिकारी-कर्मचारी ग्रंथ पुरस्कार २०२५ साठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन – सविस्तर बातमी
नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ एज्युकेटर्स ऑफ द डीफ (एनसीईडी) महाराष्ट्र व अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी व श्रवण दिव्यांगजन संस्था, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित ‘दिव्यांगतेच्या दृष्टिकोनातून व संशोधनाच्या आधारे समावेशक शिक्षण’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी व श्रवण दिव्यांगजन संस्थेचे संचालक डॉ. सुमन कुमार, एनसीईडीच्या अध्यक्षा डॉ. मीरा सुरेश, कॉक्लिआ संस्थेचे मुख्य विश्वस्त डॉ. अविनाश वाचासुंदर, एनसीईडी महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षा शुभदा बुर्डे, शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. गायत्री आहुजा, शिल्पी नारंग आदी उपस्थित होते.
मुंढे यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेले महत्त्व अधोरेखित केले. समावेशक शिक्षणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संशोधनाधिष्ठित, पुराव्यांवर आधारित धोरणे व कृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षकांची भूमिका अत्यंत परिवर्तनकारी असून समावेशक धोरणे व कायदे प्रत्यक्ष प्रभावीपणे राबविणारे प्रमुख घटक शिक्षकच आहेत. विविध विभागांमध्ये समन्वय, संस्थात्मक सहकार्य, उत्तरदायित्वाची स्पष्ट चौकट आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था आवश्यक असणे यावर त्यांनी भर दिला.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६, संविधानिक तरतुदी आणि संबंधित कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, सार्वत्रिक सुलभता, समानता व सामाजिक न्याय या मूल्यांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. पालकांची सक्रिय भागीदारी, तंत्रज्ञानाधारित उपाययोजना, मानक कार्यपद्धती आणि सर्व भागधारकांचा सहभाग यामुळे सेवा वितरण अधिक प्रभावी होईल, असेही मुंढे म्हणाले. सांगितले.
डॉ. कुमार यांनी दिव्यांगता व समावेशक शिक्षण क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देत, त्याच्या अंमलबजावणीत शिक्षकांची वाढती भूमिका स्पष्ट केली. डॉ. वाचासुंदर यांनी समावेशक शिक्षणातील सद्यस्थिती व उदयोन्मुख आव्हानांवर मार्गदर्शन केले.
या परिषदेत देशभरातून सुमारे ३५० प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला, ज्यामध्ये नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, धोरणकर्ते, पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षक तसेच विविध विषयांचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यावेळी परिषदेच्या स्मरणिकेचे अनावरण करण्यात आले.
