तातडीने अंमलबजावणी करा- आमदार हेमंत रासने यांची मागणी
marathinews24.com
पुणे – शहरातील पाचगाव-पर्वती, भांबुर्डे आणि वारजेतील टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी 2022 ते 2027 या कालावधीसाठी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने 26 कोटी 25 लाख रुपयांचा पंचवार्षिक खर्च मंजूर केला असला, तरी आजवर निधीचा वापर झाला नाही. परिणामी टेकड्यांवरील सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संवर्धनाच्या उपाययोजना रखडल्या असून, हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी आमदार हेमंत रासने यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे.
महाराष्ट्र हे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे राज्य – उद्योग मंत्री उदय सामंत
रासने म्हणाले, “2021 मध्ये स्थायी समितीने प्रत्येक वर्षी 5 कोटी 25 लाख रुपये याप्रमाणे 2027 पर्यंत 26 कोटी 25 लाख रुपयांचा खर्च करण्यास मंजुरी दिली होती. परंतु आयुक्त आणि प्रशासकांच्या कार्यकाळात हा निधी वापरातच आला नाही. आता ही टाळाटाळ थांबवून हा निधी तातडीने वापरात आणावा, म्हणजेच टेकड्यांचे संवर्धन आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल. सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम, वृक्षारोपण, रोपवाटिका उभारणे आणि सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे आदी कामांचा समावेश संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेत केली जातात.”
ताज्या घटनेत तळजाई टेकडीवर फिरायला गेलेल्या एका युवकाला दोन चोरट्यांनी शस्त्राचा धाक दाखवून दीड लाख रुपयांची सोनसाखळी लुटली. याआधी बाणेर टेकडीवर कोरियातील अभियंत्यालाही अशाच प्रकारे लुटण्यात आले होते. यामुळे टेकड्यांवरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टेकड्यांवरील सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, पॅनिक बटण आणि पोलीस गस्त यांसारख्या उपाययोजनांना निधी मंजूर केला होता. मात्र, अद्याप त्याची ही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे रासने यांनी लक्ष वेधले आहे.
रासने म्हणाले, “पुणे शहरात सन 2006 मध्ये वनखाते, पुणे महापालिका आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाने नागरिक संयुक्त वनव्यवस्थापनाला सुरुवात झाली. त्यासाठी महापालिका आर्थिक मदत करते. 2006 ते 2011 या कालावधीसाठी 10 कोटी 23 लाख रुपयांचा निधी दिला होता. त्यापैकी 9 कोटी 61 लाख रुपयांची विकासकामे केली. 2014 ते 2019 या कालावधीसाठी 4 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी दिला होता. त्यापैकी 2 कोटी 31 लाखांचा निधी खर्ची पडला. 2022 ते 2027 या कालावधीसाठी तब्बल 26 कोटी 25 लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. या खर्चाच्या धोरणास मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना मान्यता दिली होती. परंतु प्रशासकीय कार्यकाळात निधी वापरला गेला नाही. तो तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.”
