बीडमध्ये वर्षभरात २५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
marathinews24.com
बीड (अनंत जाधव) – मराठवाड्यामध्ये शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच असून आत्महत्या थांबविण्यासाठी शासनाकडून ठोस प्रयत्न केले जात नाहीत. यावर्षी मराठवाड्यावर आसमानी संकट कोसळल्याने ४० लाख हेक्टरपेक्षा जास्ती शेतीपिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात आत्महत्याचा आकडा वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे . वर्षभरामध्ये मराठवाड्यात १ हजार १२९ शेतक-यांनी आत्महत्या करून जीवन संपवले आहे. तर बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्येचा आकडा समोर आला आहे. २५६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या केल्या आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी आत्महत्याचा आकडा वाढला आहे. २०२४ साली ९८४ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले होते.
गहिनीनाथ गडाचा अनुयायी म्हणून विकासकामांची जबाबदारी -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – सविस्तर बातमी
मराठवाडा दुष्काळग्रस्तांचा हा मागास भाग म्हणुन ओळखला जातो. मराठवाड्यात सिंचन, रोजगाराचे साधन नसल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असल्याने मराठवाड्यातील शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला विराम देणे गरजेचे आहे. मराठवाड्याच्या विकासाच्या नुसत्या मोठ्या बाता मारल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र विकास केला जात नाही. मात्र नेत्यांकडून भ्रष्टाचार करून आपआपले घर भरली जातात,।ना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जसा पाहिजे तसा हमी भाव दिला जात नाही त्यामुळे मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याची संख्या दिवसे दिवस वाढू लागल्याने संतापाची लाट उसळून चिंता व्यक्त केली जावू लागली. यंदा आस्मानी संकट कोसळल्याने मराठवाड्यातील ४० लाख हेक्टरपेक्षा जास्ती शेतीपिकाचे नुकसान झाले. यानुकसान भरपाईपोटी राज्य सरकारने तुटपूंजी मदत केलेली आहे. त्यामध्ये नुकसान खंडीभर अन् भरपाई मुठभर अशा मदतीवर काय होणार? असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांभोवती कर्जबाजारीपणा, नापिकी, सावकारकीचा विळखा, शेती मालाला योग्य भाव नसनं, प्रशासनाची उदासिनता इत्यादी कारणे आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी शेवटी आत्महत्याचा मार्ग पत्करू लागला.वर्षेभरात मराठवाड्यातील ११२९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वाधिक आत्महत्या या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील २५६ शेतकर्यांनी मृत्यूला कवटाळलेले आहे. दरम्यान मराठवाड्यात वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या बाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
