जिल्ह्यांमध्ये थेट सुनावण्या घेऊन नागरिकांच्या तक्रारींना तत्काळ प्रतिसाद
marathinews24.com
पुणे – महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे यांनी आज पुणे येथे विविध प्रकरणात सुनावण्या घेतल्या. लाड पागे समिती शिफारसी प्रकरणे, अनुसूचित जाती घटकातील अनुकंपा, बढती प्रकरणे आदींबाबत सुनावण्या तसेच भारतीय संविधानाच्या प्रचारासाठीच्या ०.५ टक्के निधीबाबतचा आढावाही त्यांनी घेतला.
शासकीय विश्राम गृह पुणे येथे आयोजित विविध सुनावणी व बैठकांबाबत माहिती देताना ते बोलत होते. भारतीय संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेतून ०.५ टक्के निधी संविधानाच्या प्रचारासाठी राखीव ठेवण्यास यावर्षीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यांमध्ये विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
संविधानाच्या प्रचारासाठीच्या ०.५ टक्के निधीच्या विनियोगाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती घटकातील अनुकंपा प्रकरणे, लाड- पागे समितीच्या शिफारसीनुसार सफाई कामगारांच्या प्रकरणात कार्यवाही आदींबाबत आढावा तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ च्या दाखल प्रकरणांचा आढावा तसेच सुनावण्या घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागरिकांना आपल्या समस्यांसाठी मुंबई येथे आयोगाच्या कार्यालयात येणे अडचणीचे होते, यासाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जाऊन तेथील प्रश्न सोडविणे, सुनावणी घेणे या उद्देशाने राज्यात जाऊन आयोग सुनावण्या, बैठका घेत आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
