सैनिकासोबतच त्यांच्या कुटुंबियांचा सन्मानाकरिता विधी सेवा चिकित्सालय केंद्र ठोस पाऊल-विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार
marathinews24.com
पुणे – सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा सन्मानासोबतच अचूक, वेळेवर आणि विनामूल्य कायदेशीर साहाय्य मिळणे आवश्यक असून विधी सेवा चिकित्सालय केंद्र त्याच दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. प्रशासन, न्यायसंस्था आणि सामाजिक बांधिलकीचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.
कारगिल विजय दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नाल्सा वीर परिवार सहायता योजना २०२५’ आणि विधी सहाय्य केंद्राचे सैनिक कल्याण विभाग, घोरपडी, पुणे येथे सोमवारी (दि. 28) उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन, सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल (निवृत्त) दीपक थोंगे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील आदी उपस्थित होते.
महाजन म्हणाले, सुमारे ५० टक्के नागरिकांना कायदे साहाय्य योजना आणि सरकारी योजनांची माहिती नसते. विशेषतः सैनिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा यामध्ये समावेश आहे. हे विधी साहाय्य केंद्र म्हणजे त्यांच्यासाठी ऐतिहासिक सुवर्णसंधी आहे. आपले सैनिक कोणतीही परिस्थितीत माघार घेत नाही, ते सदैव देशाच्या रक्षणाकरिता उभे असतात, त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचे ऋण फेडण्यासोबच त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे संरक्षण करणे हेच खऱ्या न्यायाचे स्वरूप आहे, असेही महाजन म्हणाले.
सोनल पाटील म्हणाल्या, आपल्या शूर जवानांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे. त्यांच्या परिवारांना न्याय व सन्मान देणे ही आपली सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. एक सैनिक रणभूमीवर लढतो, पण त्याच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबाची लढाई न्यायासाठी सुरू होते, त्या लढाईत त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही पाटील म्हणाले.
या केंद्राच्या माध्यमातून माजी सैनिक, वीरपत्नी, शहीद जवानांचे कुटुंबीय व लष्करातील कर्मचाऱ्यांना फौजदारी, दिवाणी, सेवा व पगार, निवृत्तीवेतन आदीसंबंधी कायदेशीर सल्ला, अपघात व विमा भरपाई प्रकरणांवरील मदत, जमीन व संपत्ती विवादांवर मार्गदर्शन, सरकारी योजनांविषयी माहिती व अर्ज प्रक्रियेत साहाय्य, मोफत वकील व समुपदेशन सेवा, वैध कागदपत्रांबाबत सल्ला, तक्रार नोंदणी व न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी साहाय्य आदी सेवा पूर्णतः मोफत उपलब्ध असून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
