बच्चू कडू, राजू शेट्टी, अजित नवले यांच्या उपस्थितीत शेतीप्रश्नांवर होणार चर्चा
marathinews24.com
पुणे – शेतकरी हक्क परिषदेचे शुक्रवारी (ता. ८) आयोजन – शेतकरी, शेतमजूर यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडावी, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, या मागणीसाठी राज्यातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येत शेतकरी हक्क परिषदेचे पुण्यात आयोजन केले आहे. ही शेतकरी हक्क परिषद येत्या शुक्रवारी (ता. ८) रोजी सकाळी १०.३० वाजता नवी पेठेतील पत्रकार भवनात होणार आहे, अशी माहिती शेतकरी हक्क परिषदेचे संयोजक महेश बडे यांनी दिली.
जयवंत दळवी जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित कथाकथन स्पर्धेचा निकाल जाहीर – सविस्तर बातमी
महेश बडे म्हणाले, “या परिषदेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष व माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, शेतकरी नेते व अखिल भारतीय किसानसभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले, शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार कैलास पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट, ज्येष्ठ पत्रकार रमेश जाधव, शरद जोशी विचारमंचाचे अध्यक्ष विठ्ठलराजे पवार, स्वराज्य पक्ष शेतकरी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर, आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष विजय कुंभार, भारतीय किसान युनियनचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर नलावडे-पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे सरचिटणीस अजित पाटील प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.”
“शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, शेतमालाला हमीभाव व त्यावर २० टक्के अनुदान द्यावे, ग्रामीण भागातील घरकुलांकरीता ५ लाख अनुदान द्यावे, शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजूरांचा अपघाती मृत्यु झाल्यास अर्थसहाय्य द्यावे, शेतमजूरांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करावे, पेरणी ते कापणीपर्यंत मजूरीची सर्व कामे ‘मनरेगा’मध्ये घ्यावेत, दुग्ध व्यवसायाचा समावेश त्यामध्ये करावा, रासायनिक खताप्रमाणे शेणखत व सेंद्रीयखताला अनुदान द्यावे, मेंढपाळ व मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण बनवावे, ‘मनरेगा’मधील मजूरी रु. ३१२/- वरून रु. ५००/- करण्यात यावी, दुधातील भेसळ रोखण्यासह गायीच्या दुधाचा दर ५०/- प्रती लिटर, तर म्हशीच्या दुधाचा दर ६०/- प्रती लिटर मिळावा, कांद्याचे दर स्थिर राहावेत, निर्यातबंदीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने घ्यावा, ऊस पिकाला प्रति टन ४३००/- रुपयाचा भाव मिळावा. १५ दिवसामध्ये पैसे दिले नाही, तर व्याजासह पैसे वसूल करण्याचे अधिकार स्थानिक यंत्रणेला द्यावेत, अशा विविध मागण्यांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे,” असे महेश बडे यांनी नमूद केले.
