२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महामेळाव्याचे आयोजन
marathinews24.com
पुणे – राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट् राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्यावतीने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती, तालुका बार असोसिएशन खेड-राजगुरूनगरमार्फत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खेड-राजगुरूनगर येथे भव्य शासकीय योजनांचा व कायदेविषयक सेवांचा महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महेंद्र के महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील आदिवासी, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, बाधकाम, उसतोड कामगार, महिला, मुले आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा तसेच कायदेविषयक हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी, या उदेशाने या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा उपक्रम खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील लाभार्थ्यांसाठी आयोजित केला असून सर्वांत मोठा शासकीय योजनांचा व कायदेविषयक सेवांचा महामेळावा ठरणार आहे.
या महामेळाव्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, पुणे जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्तींची विशेष उपस्थिती असणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामूळे दुर्गम, अतिदुर्गम आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी विधी सेवेचे दरवाजे अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. यामध्ये विविध शासकीय योजना, हक्क व संदर्भित लाभांची सविस्तर माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे. तसेच विविध विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पात्र लाभार्थ्यांची नोदणी, दस्तऐवज पडताळणी आणि अर्ज प्रकिया सुलभ करण्यासाठी मदत करणार आहेत. विशेष म्हणजे, कादेतज्ज्ञामार्फत मोफत कायदेविषक सल्ला देण्यात येणार असून, मालमत्ता वाद, कौटुंबिक प्रश्न, महिला व बालहक्क, कायदेशीर मदत, शासकीय योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, यासंबंधी तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध राहणार आहे.
खेड-राजगुरूनगर, घोडेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यातील दुर्गम, अतिदुर्गम आणि ग्रामीण भागातील वस्त्यांपर्यंत शासनाच्या सेवा पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमाना मुख्य हेतू असून यामुळे आदिवासी, दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक, बांधकाम, उसतोड कामगार, महिला, मुले आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील अनेक कुटुंबाना त्यांच्या हक्काविषयी योजनेचा लाभ घेण्याचा मार्ग सुलभ होईल, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या प्रभारी सचिवांनी दिली आहे.
