मराठा-ओबीसी वाद चिघळवून राज्य अशांत करण्याचा डाव – मराठा क्रांती मोर्चाचा आरोप

नेतृत्वाच्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी बेताल व वादग्रस्त वक्तव्ये आणि कृती करून राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद पेटवून राज्य अशांत करण्याचा डाव – मराठा क्रांती मोर्चा

marathinews24.com

पुणे – सारथी संस्थेला दिलेल्या निधीवरुन महाज्योती बाबतीत कथीत भेदभाव केल्याच्या निषेधार्थ बनावट प्राध्यापक पद लावून राज्य मागासवर्ग आयोगाची आणि शासनाची फसवणूक करणारे, लक्ष्मण हाके व काही विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील गिरगांव चौपाटीवर जलसमाधी आंदोलनाचा स्टंट केला. तो करताना कारण नसताना त्यांनी सारथी संस्थेस व मराठा समाजास दिलेल्या सवलतींचा उल्लेख केला. त्यांनी त्यांचे आंदोलन करावे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रामध्ये निरनिराळ्या जाती जमातींमध्ये तणाव निर्माण करण्यासाठी हार्केसारख्या अनेक मंडळींकडून राज्यातील ठराविक लोकाकडून वादग्रस्त बेताल वक्तव्य केली जात आहेत.

पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागातील मत्स्यव्यावसायिकांचा शनिवारी सन्मान सोहळा – सविस्तर बातमी

त्याचा विपरीत परिणाम होऊन एकूणच राज्यातील सामाजिक वातावरण खराब होत आहे.

ओबीसी समाजात अनेक वर्षे काम करणारे अनेक मोठे नेते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांनी याची माहिती घ्यावी. त्यांनी ओबीसी च्या नावावर दुकानदारी चालविण्यार्या अशा प्रवृतीला थारा देऊ नये असे आवाहन या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करत आहोत. हे प्रकार थांबले नाही तर त्याचे उत्तर त्या समाजाला न देता वादग्रस्त व्यक्तींना जसे पाहिजे तसे देण्यात येईल.

राष्ट्रपुरुष समाजपुरुष यांचे विषयी अपमानकारक वक्तव्य करणे, प्रसार माध्यमात दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशी त्रादग्रस्त, बेताल वारवार वक्तव्ये करणारे कोणत्याही जाती धर्माचे असोत, त्यांना अटक करून त्यांचेवर कडक कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे आम्ही करत आहोत.

तसेच सोशल मिडीयावर वादग्रस्त पोस्ट करणाऱ्यावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने तक्रार आली तर मा न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेऊन पोलीस अदखलपात्र गुन्ह्याव्यातिरिक्त कारवाई करत नाहीत. त्यांना कोणतीही अद्दल घडवली जात नसल्याने असे लोक मोकाट आहेत. त्यांचेवर प्रथम चौकशीच्या नावावर त्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये दोन चार दिवस बसवून ठेवून चौकशी करून पोलिसी उपचार केले तर काही प्रमाणात अटकाव होईल. कायदा व नियम करा. नुसत्या अदखलपात्र गुन्हा दाखल करत असल्याने अशा केसला कोणी घाबरत नाही.

धनगर समाजाला लागू असलेल्या सर्व योजना ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू करा.

मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणास विरोध करणे, कुणबी प्रमाणपत्रासदेखील विरोध करणे, स्वतंत्र दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणासदेखील विरोध करणे. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन केलेल्या सारथी संस्थेसदेखील भेदभाव करण्याच्या दृष्टीने पाहणे हे ही मंडळी करत असतात.

सारथी महाज्योती आरोप व वस्तुस्थिती

सारथी हि संस्था मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणी मधून सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकास करण्यासाठी निर्माण झालेली संस्था आहे. हि संस्था अस्तित्वात आली नसती तर महाज्योती व अमृत या संस्था निर्माण झाल्या नसत्या. सारथी स्थापनेचा अहवाल, MOA, AOA तयार झाल्यावर सारथीने वर्षभरातच मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम घेवून संस्था नावारुपाला आणली. तिचे महत्व कळाल्यानेच पुढे सारथी संस्थेच्या माध्यमांतून ओबीसी प्रवर्गासाठी महाज्योती व ग्बुल्या प्रवर्गासाठी अमृत संस्थेचा निर्मिती अहवाल, MOA, AOA हे सारथीने तयार केले. या दोन्ही संस्थेचा जन्म सारथीमध्ये झाला.

या तीनही संस्थाच्या निर्मिती अहवाल, MOA, AOA तयार करण्यात मोलाचे योगदान असलेले श्री. डी. आर परिहार यांनी कोणतेही मानधन घेतले नाही.

महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी, विजाभज, विमाप्र, यांचेसाठी बहुजन कल्याण विभाग हा २०१८ मध्ये निर्माण केला. शासनाने २०१८-१९ पासून ३४,३१९ कोटी रुपये या विभागाच्या विविध प्रकारच्या योजनांसाठी शासनाने खर्च केले आहे.

राज्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी १०० मुले १०० मुलीकरिता आज रोजी ७२ होस्टेल सुरु आहेत. याशिवाय राज्यातील ७ विभागात एकूण ९८० निवासी आश्रमशाळा आहेत. सर्वच योजनांना दिलेल्या योजना निधी याबाबत मराठा समाजाने कोणत्या समाजाविरुद्ध तक्रार केलेली नाही.

अनुसुचित जाती व अनुसुचित जाती व ओबीसी, विजाभज, विमाप्र या प्रवर्गासाठी शासनाकडे स्वतंत्र खाते तसेच निधी आहे. तसा मराठा समाजासाठी किंवा या प्रवग्रांच्या व्यतिरिक्त घटकांसाठी शासनाचा कोणतेही स्वतंत्र खाते नाही.

वर नमूद तक्ता पाहिल्यास हे लक्षात येईल की सारथी संस्था, महाज्योती सारख्याच पध्दतीने काम करीत आहेत. शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांमार्फत फेलोशिप, कौशल्य विकास प्रशिक्षण यांत समान धोरण अमलात आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे

हाकेचे आंदोलन महाज्योती च्या पीएचडी करणारे विद्यार्थ्यांच्या करीता आहे. ओबीसी प्रवर्गातील लाखो युवक बेरोजगार असताना त्यांच्या हिताचा हाकेंना कळवळा कधी येत नाही. पंरतु महिन्याला ५०,०००/- मिळणा-या विद्यार्थ्यांनी शासनाचे वित्तीय नियम डावलून फेलोशिपसाठी नोंदणी दिनांकापासून पैसे द्यावेत यासाठी शासनावर दबाव आणला. प्रत्यक्षात संस्थांनी जाहिरात देण्याच्या अगोदर तो विद्यार्थी कोठेही नोकरी न करता केवळ संशोधनच करत आहे हे ग्राहय धरून पैस देण्याची मागणी आणि त्यासाठी शासनावर व सारथीवर टिका करुन गरजू विद्यार्थ्यांच्या योजनांना खिळ घालून एक वेगळ्या प्रकारच्या दहशतवाद निर्माण केला जात आहे.

अर्धी फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून लातूरच्या एका विद्यार्थीनेने व एसटी बस च्या पास साठी पैसे नाहीत म्हणून मराठवाड्यातील एका विद्यर्थिनीने आत्महत्या केली. शासकीय योजना योग्य असाव्यात, ख-या गरजूंना त्याचा लाभ मिळावा, समाज प्रगत व्हावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाशी संघर्ष केला पाहिजे. चुकीच्या गोष्टी पुढे रेटून समाजाची दिशाभूल थांबवली पाहिजे. याला सामाजिक न्यायाची वंचितांची लढाई म्हणायची का ?

फेलोशिप व योजनांबाबत शासनाला आवाहन

सारथी व महाज्योती संस्थेत शिष्यवृत्ती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक सहामाही प्रगती अहवाल तज्ञ समितीच्या माध्यमातून तपासले गेले पाहिजेत. ज्यांच्या संशोधनात विशेष प्रगती आहे अशा विद्यार्थ्यांना उत्तेजित केलं पाहिजे. व जे विद्यार्थी संशोधनात दिरंगाई करतात अशा विद्यार्थ्यांचे मानधन गोठून पुन्हा सहा महिन्याने त्यांनी जेव्हा प्रगती साध्य करतील तेव्हा त्यांना त्यांचं मानधन वितरित केलं पाहिजे.

संशोधन करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी वर्षातून किमान दोन संशोधन लेख वेब जर्नल, स्प्रिंजर, यूजीसी केअर लिस्ट सारख्या संशोधन अंकात प्रकाशित झाले पाहिजेत. त्यांनी केलेल्या संशोधनाचा समाजाला राष्ट्राला राज्याला काय उपयोग होत आहे हेही त्यांनी प्रकाशित करून लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.

संशोधन कार्य करणारे विद्यार्थी नियमित संशोधन केंद्रामध्ये उपस्थित राहून संशोधन करतात का हे सुद्धा विचारात घेतल्यास संशोधनाला नक्कीच गती मिळून एक चांगल्या पद्धतीचा संशोधन होऊ शकते. अन्यथा ज्या प्रयोजनासाठी या संस्थांची निर्मिती झाली तो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास व वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसीत करण्यासाठी नवी पिढी घडविण्याचा व रोजगार व उद्योजकताभिमुख समाजनिर्मिती बाजूला राहील. महान पुरुषांच्या नावाने काढलेल्या संस्था पांढरा हत्ती ठरवू नयेत व त्यातून सक्षम पिढी घडावी यासाठी शासनाने सर्वच योजनांचा आढावा घेवून ज्या मध्ये जास्त संधी आहेत अशा योजनांना चालना द्यावी असे आवाहन या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे करण्यात येत आहे. – राजेंद्र कोंढरे, राकेश गायकवाड