हगवणे प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही, आरोप खोटे – सुपेकर यांचा खुलासा
marathinews24.com
पुणे– राज्यभरात गाजत असलेल्या वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात आम्हाला विनाकारण गोवले जात आहे. संबंधित कुटुंबीय आमचे दूरचे नातेवाईक असून, गेल्या कित्येक महिन्यात आमचा त्यांच्यासोबत संवादही झाला नाही. मात्र, तरीही त्यांच्या कृत्याचे आम्ही कधीच समर्थन करणार नाही. त्यांना कृत्याची शिक्षा मिळायला हवी. मी सुद्धा दोन मुलींचा बाप असून, अशा प्रकरणात आम्ही कधीच हस्तक्षेप केला नाही. दरम्यान, विविध प्रसार माध्यमातून आमची बदनामी केली जात आहे.
१० कोटीचे कर्ज मिळवून देण्याच्या बहाण्याने ३५ लाखांची फसवणूक – सविस्तर बातमी
पोलीस निरीक्षक आत्महत्या प्रकरण, कारागृहात वस्तू खरेदीत ५०० कोटींचे आरोप, आरोपीला शस्र परवाना मिळवून देणे, छेडछाड केलेली खोटी ऑडिओ क्लीप व्हायरल करीत धादांत खोटे आरोप करीत बदनामी केली जात आहे. सर्व इलेक्ट्रॉनिक, वेबपोर्टल, प्रिंट मीडियासह इतर माध्यमकर्मीनी याकडे जबाबदारीने पाहण्याचे आवाहन कारागृह सेवा सुधार विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
डॉ. सुपेकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, नाशिकमध्ये पोलीस निरीक्षक आत्महत्या
प्रकरणात आमचा दोष नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध केले आहे.पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांच्या आत्महत्या प्रकरणीचा तपास सीआयडी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये अशोक सादरे यांनी लिहून ठेवलेल्या सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलेला कोणताही प्रकार हा घडलेला नसल्याबाबत त्यांनी न्यायालयाला अहवाल सादर केला होता. अहवालातील गोष्टींची न्यायालयाने ही पडताळणी करून तो अहवाल बरोबर असल्याबाबत खात्री करून स्वीकारला आहे.
त्याबाबत आमचा कोणताही दोष नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. तसेच कारागृह वस्तू खरेदीत ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार आरोप बिनबुडाचा आहे. तुरुंग विभागात खरेदीमध्ये ५०० कोटी रुपयांचा जो भ्रष्टाचार झाला असा आरोप होत आहे. ही खरेदी हीच मुळात ३५० कोटी रुपयांची आहे. त्यामुळे ५०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होऊ शकत नाही. तसेच खरेदी ही शासनाने नेमलेल्या राज्य खरेदी समितीमार्फत होत असते . संबंधित समितीचा मी फक्त एक सदस्य आहे. कमिटीचे इतर सदस्य हे तुरुंग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी असतात. ते अधिकारी आमच्याही पेक्षाही वरिष्ठ स्तरावरील असतात. सर्व निर्णय हे कमिटी घेते. मला एकट्याला त्यामध्ये स्वतंत्र अधिकार नसून, माझ्यावर लावलेले आरोप हे पूर्णतः खोटे आहेत. कमिटीमार्फत खरेदी शासकीय नियमाप्रमाणे झाली असून, तसा अहवाल शासनाला पाठवला आहे
हगवणे कुटुंबाच्या कृत्याचा निषेधच, मी सुध्दा दोन मुलींचा बाप आहे
मागील २ वर्षापासून माझी नेमणूक प्रतिनियुक्तीवर तुरुंग विभागात पोलीस महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा या पदावर आहे. त्यामुळे माझा कार्यकारी पोलीस दलाशी कोणताही संबंध नाही. कार्यकारी पोलीस दलातील कोणताही घटक हा माझ्या अधिपत्याखाली नाही. त्यामुळे मी कोणाला सूचना देण्याचा संबंध येत नाही . हगवणे कुटुंबाबाबत मी कोणालाही कसलीही सूचना दिलेली नाही. हगवणे कुटुंबाने केलेल्या अमानवीय अपराधाशी माझा कुठलाही संबंध नाही.
त्यांनी केलेल्या कृत्याचा मी, अगोदरही निषेधच केलेला आहे. कृपया त्यांच्या कृत्याशी माझा संबंध जोडू नये. तसेच शस्त्र परवाना देण्याच्या अधिकाराबाबत मी स्पष्टीकरण देत आहे. शस्त्र परवाना देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस आयुक्तांना असतात. तत्पुर्वी अर्जदाराच्या अर्जावर स्थानिक पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अनुकूल अथवा प्रतिकूल अहवाल संबंधित पोलीस उपयुक्तांना देतात. त्यांनी पडताळणी केल्यावर परवाना पोलीस आयुक्त यांच्याच अंतिम मान्यतेने दिला जातो. त्यानंतर त्याचे आदेश हे अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन हे काढत असतात.
त्यामुळे संबंधित शस्त्र परवाना देण्याच्या अंतिम निर्णय प्रक्रियेमध्ये माझा कुठलाही सहभाग नसतो. त्यामुळे परवाना मीच दिला आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे.
व्हायरल ऑडिओ क्लिपबाबत
माझे कोणात्यातरी अज्ञात व्यक्तीबरोबर संभाषण असलेली ऑडिओ क्लिप काही माध्यमातून प्रसारित केली जात आहे. याबाबत माझे म्हणणे आहे की, संबंधित ऑडिओ क्लिपही बनावट असून, आमची बदनामी करण्याच्या दृष्टीने हेतुपूर्वक प्रसारित केली जात आहे. त्यामुळे अशा छेडछाड केलेल्या ऑडिओ क्लिपद्वारे माझी बदनामी करणाऱ्या संबंधिताविरुद्ध अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहे. त्यामुळे सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, ऑनलाइन वेबपोर्टलवर गैरसमजातून प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्यांमुळे मी, माझं कुटुंब, माझ्या मुलींना अतिशय मानसिक त्रास होत आहे. कृपया विनाकारण बदनामी थांबवावी, असे आवाहन डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी केले आहे.
