पुण्यातील यशदा येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिबिराचे आयोजन
marathinews24.com
पुणे – भारत सरकारच्या भूमी संसाधन विभाग (DoLR), मसूरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) आणि पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) यांच्या सहकार्याने, ‘महसूल न्यायालयीन खटले व्यवस्थापन प्रणालींचे आधुनिकीकरण विषयावर 31 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर दरम्यान पुण्यातील यशदा येथे दोन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिबिराचे आयोजन केले आहे.
पुणे जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू युनिट स्थापनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन – सविस्तर बातमी
शिबिराचे उद्घाटन शुक्रवारी ( दि 31 ) भारत सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाचे सचिव मनोज जोशी; महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम; पुण्यातील यशदा’चे महासंचालक निरंजन के. सुधांसू; भारत सरकारच्या भूमी संसाधन विभागाचे सहसचिव कुणाल सत्यार्थी; कर्नाटक राज्याच्या महसूल विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र कटारिया; आणि तेलंगणाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विनोद अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. देशभरातील इतर सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी देखील या कार्यशाळेत सहभागी होत आहेत.
मनोज जोशी यांनी आपल्या प्रमुख भाषणात आधुनिक, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञान आधारित भूमी प्रशासनाचे आपले दृष्टिकोन मांडले. त्यांनी सुधारणा, नवोन्मेष आणि नागरिक-केंद्रित महसूल प्रशासनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. देशभरात जरी समान भूमी अभिलेख प्रणाली कार्यरत असली तरीही दुरुस्ती आणि बदल प्रक्रिया प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते, ज्यामुळे ती वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची बनते, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आधीच काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि या चिंतन शिबिराचे उद्दिष्ट या उपक्रमांवर संवाद सुलभ करण्यासाठी उच्च-स्तरीय व्यासपीठ म्हणून काम करणे, हे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनोज जोशी यांनी महसूल न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे, हक्कांच्या नोंदींचे मानकीकरण (RoR) करणे तसेच महसूल विषयक संज्ञांचा एकसंध शब्दकोश तयार करण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. “मालमत्ता बाजारातील व्यवहार सुलभ असणे हे भूमीच्या मूल्यात वाढ होण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच बदल नोंद प्रक्रिया सुरळीत असणे हे योग्य भूमी अभिलेखन साठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले. जोशी यांनी सर्व सहभागी प्रतिनिधींना देशभरातील भूमी प्रशासन प्रणालींची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सूचना आणि कल्पना मांडण्याचे आवाहन केले.
कुणाल सत्यार्थी यांनी आधुनिक महसूल न्यायालयीन खटले व्यवस्थापन प्रणालीच्या उद्दिष्टांवर सविस्तर सादरीकरण केले, तसेच महसूल न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही उपाययोजनांची शिफारस केली. कुणाल सत्यार्थी यांनी विद्यमान प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी अनेक अंतर्दृष्टीपूर्ण उपाय देखील सुचवले.
