ओबीसीची जात निहाय जनगणना करा; नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेलद्वारे निवेदन
marathinews24.com
बीड – अनंत जाधव : महाराष्ट्रातील गरजवंत मायक्रो ओबीसी आठरा पगड जातीतील बलुतेदार व आलुतेदार असलेल्या समाजाला आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत. यासाठी जस्टीस रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करा ओबीसीची जात निहाय जनगणना करा या प्रमुख मागणीचे निवेदन ग्रामीण युवक संघटनेच्या वतीने प्रा. बबनराव आंधळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेलद्वारे देण्यात आले.
जकातदार यांचे ज्योतिष शास्त्रातील कार्य मोलाचे- उदयराज साने – सविस्तर बातमी
राज्यघटनेच्या कलम 340 अंतर्गत राष्ट्रपतीच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या जस्टीस रोहिणी आयोगाने 2019 मध्ये अहवाल पूर्ण केला. तो स्वीकारून अंमलात आणावा अशी मागणी करण्यात आली. त्या निवेदना मध्ये सरकारने ओबीसीची जात निहाय जनगणना करावी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी. महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे यासाठी शिफारस करावी, ओबीसी प्रवर्गातील काही जाती समूह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचे समन्यायी पुनर्विकरण आवश्यक असल्याचे ग्रामीण युवक संघटनेचे म्हणणे आहे.
सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या 27% मधून दहा ते पंधरा जाती सुमारे 90 टक्के आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. शेकडो लहान जाती मात्र या स्पर्धेत मागे पडलेल्या आहेत. शैक्षणिक, प्रशासकीय व राजकीय क्षेत्रात त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही म्हणजे संविधानानुसार ओबीसी म्हणून ओळख असूनही आरक्षणाची लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही. रोहिणी आयोग लागू झाल्यानंतर या विभागणीमुळे मायक्रो ओबीसींना शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश वाढ राजकीय नेतृत्वाचा विकास व रोहिणी आयोग लागू झाल्यानंतर लहान जातींना स्थानिक व राजकीय पातळीवर राजकीय आरक्षण नेतृत्वाच्या संधी वाढतील. नवीन मायक्रो ओबीसी नेतृत्व वर्ग तयार होईल. त्यासंदर्भात बीड जिल्ह्यातील मायक्रो ओबीसी आलुतेदार बलुतेदार यांच्यासाठी रोहिणी आयोग लागू करावा.
या मागणीसाठी धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येईल व तात्काळ रोहिणी आयोग लागू करावा याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ओबीसी उपवर्गीकरण करा इतर मागासवर्गीय जातीचे अ, ब, क, ड अशा चार उपवर्गात विभाजन करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करा, रोहिणी आयोगाच्या समितीने काढलेले निष्कर्ष व सुचवलेल्या शिफारशी खालील प्रमाणे आहेत.1) ओबीसीच्या केंद्रीय यादीत 2633 ओबीसी जातीचा समावेश आहे 2) ओबीसी आरक्षणाचा लाभ प्रामुख्याने प्रबळ प्रगत व वर्चस्वशाली ओबीसी जातींनाच मिळत आहे 3) वंचित व अति मागास ओबीसी जातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी 27% कोठ्याचे उपवर्गीकरण करण्यात यावे 4) या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाची पुनर्रचना करावी 5) ओबीसीची जात निहाय जनगणना करावी या व इतर मागण्यासाठी हा लढा मायक्रो ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा आहे तात्काळ रोहिणी आयोग नेमण्यात यावा नसता ग्रामीण युवक संघटना तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ग्रामीण युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक बबनराव आंधळे यांनी या निवेदनात दिला आहे.
