मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमुक्तीची रक्कम बँकांच्या कर्जखात्यात वर्ग
marathinews24.com
पुणे – ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ३८ हजार ९७० पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात काल, दि. ७ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने संबंधित बँकांच्या कर्जखात्यात वर्ग करण्यात आली.
ब्लॅक स्पॉटचे निरीक्षण करून १० ऑक्टोबरपूर्वी आवश्यक उपाययोजनांद्वारे निर्मूलन करा – सविस्तर बातमी
पुणे जिल्ह्यातील या ३८ हजार ९७० शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी ३४५ कोटी २५ लाख ५ हजार ५९४ रुपये आहे. ही रक्कम थेट संबंधित बँकांकडे वर्ग झाल्याने पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. तसेच सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
राज्यात या योजनेअंतर्गत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या सुमारे ६ लाख २२ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर ५ हजार २८ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.
कर्जमुक्तीनंतर खरीप पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज घेता येणार असून खरीप हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक आधार मिळणार आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील पहिल्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांनी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधून प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार त्यांच्या कर्जखात्यावरही कर्जमुक्तीची रक्कम थेट वर्ग करण्यात येणार आहे.
