दिल्लीतील साहित्य संमेलनपूर्व साहित्यिक कार्यक्रमांच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन
पुणे – मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, याचे सेलिब्रेशन करण्याच्या उत्सवी मानसिकतेतून आपण अद्याप बाहेर आलेलो नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर पुढे काय, याविषयी चर्चा झाली. राज्य शासनाने मात्र उत्सव बाजूला ठेवून काम सुरू केले आहे. भाषिणी ॲपचा पहिला ट्रान्सक्राईब उपयोग मराठीने प्रथम यशस्वी करून दाखवला. आता अभिजात दर्जाप्राप्त भारतीय भाषांचे एकत्रित नेतृत्व मराठीने स्वीकारावे, यादृष्टीने शासनाने रोड मॅप आखला आहे, अशी माहिती राज्याच्या मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी दिली. मराठी भाषा अभिजात आहे हे देशाला दाखवून देण्यासाठी सरकार, साहित्यसंस्था आणि महामंडळाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
खेळात प्राविण्यासाठी संघभावना महत्वाची-उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर – सविस्तर बातमी
९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, सरहद संस्थेने दिल्ली येथे आयोजित केले होते. या संमेलनापूर्वी घेण्यात आलेल्या ९८ साहित्यिक कार्यक्रमांच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन आज (दि. २२) करण्यात आले. यावेळी डॉ. किरण कुलकर्णी बोलत होते. साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे अध्यक्षस्थानी होते. सरहद, पुणेतर्फे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, प्रसिद्ध लेखक संजय सोनवणी, सरहद, पुणे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार, डॉ. शैलेश पगारिया, शैलेश वाडेकर, अनुज नहार व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, अभिजात दर्जा याविषयीचे अनेक पैलू मांडणारे नवभारत आणि हेमांगी या अंकांचे विशेषांक प्रकाशित करण्यात आले आहेत. तसेच चक्रधर, संत ज्ञानेश्वर यांच्या पूर्वीचे मराठीचे स्वरूप काय व कसे होते, याविषयीच्या संशोधनासाठी प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. अभिजात दर्जा प्राप्त झालेल्या अन्य ११ भारतीय भाषांचे एकत्रित संमेलन शासनाने अमरावती येथे आयोजित केले होते.
डॉ. सदानंद मोरे म्हणाले, ज्ञान रसाळपणे सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वप्रथम नेणारी मराठी ही पहिली भाषा आहे. संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनी हे महत्कार्य केले. आधुनिक काळात, अभिजात भारतीय भाषांच्या विकासाचे, दिशादर्शनाचे नेतृत्वही मराठी भाषेने स्वीकारले पाहिजे. असे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे, तर शासनाच्या पाठीशी सर्व साहित्यसंस्था, लेखक, संशोधकांनी स्वतःहून उभे राहणे, ही आपली जबाबदारी आहे. त्याचा स्वीकार करावा. भाषांच्या सर्वांगीण विकासासाठी इको सिस्टीम तयार करणारे नेतृत्व महाराष्ट्रातून उभे राहावे. मराठी भाषेसाठी आता इको सिस्टीम उभारण्याची गरज आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, त्यामध्ये महाराष्ट्रीय प्राकृतचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. मध्ययुगीन कालखंडापेक्षा पूर्वीच्या काळात मराठी भाषेचे स्वरूप काय व कसे होते, याविषयी संशोधन आवश्यक आहे. महाराष्ट्री प्राकृत विषयीचे पाठ्यपुस्तकातील पाठ आम्ही तयार केले, पण दुर्दैवाने एकही शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय त्यासाठी अजून पुढे आलेले नाही.
स्वतःच्या कक्षा ओलांडून राज्यविस्तार करण्यासाठी बाहेर पडलेले मराठेच पहिले होते. तंजावूरच्या भोसले घराण्याचे भाषाविषयक कार्य महत्त्वाचे आहे. प्रबोधनकाळातही अग्रेसर महाराष्ट्रच होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता नव्या काळात अभिजात भाषांच्या विकासासाठीचे नेतृत्व स्वीकारणे, हे देखील महाराष्ट्राचे कर्तव्य आहे. सर्व मराठी साहित्यसंस्थांनी यासाठी शासनाच्या पाठीमागे उभे राहणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे आग्रही प्रतिपादन मोरे यांनी केले.
संजय सोनवणी यांनी स्मरणिकेच्या संपादनाविषयी माहिती दिली. स्मरणिकेतील सर्व मजकूर दर्जेदार असून, दिल्ली येथील साहित्य संमेलनाने सर्वसामान्यांना कसे जोडून घेतले, याचे दर्शन यातून वाचकांना घडेल, असे ते म्हणाले. विनोद कुलकर्णी यांनी ९८व्या संमेलनासाठी दिल्लीची निवड जाणीवपूर्वक केल्याचा उल्लेख केला. स्मरणिकेचा उपक्रम स्तुत्य असून, एक चांगले दस्तऐवजीकरण झाल्याचे ते म्हणाले.
संजय नहार यांनी भाषिक द्वेष नसावा, हे मराठीने शिकवले, असे सांगून दिल्ली संमेलनाचे काही अनुभव सांगितले. शैलेश वाडेकर यांनी स्वागतपर प्रास्ताविक केले. सुषमा नहार यांनी स्वागत केले. लेशपाल जवळगे यांनी आभार मानले.
