ई-कोर्ट, ग्राम न्यायालयांसाठी निधी अपुरा; पीडितांना वेळेत न्याय मिळणे कठीण
marathinews24.com
पुणे – देशात न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया दिवसेंदिवस अधिक खर्चिक होत असताना, न्याय व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारकडून अत्यंत अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात असल्याची टीका ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी केली. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात न्याय व्यवस्थेसाठी ठोस आणि स्वतंत्र तरतूद नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बीड आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकत्व सुनेत्रा पवाराकडे – सविस्तर बातमी
न्याय व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद असवी, याबाबत समाजात तसेच राजकीय पातळीवर गांभीर्याचा अभाव दिसून येत आहे. मूलभूत हक्कांशी संबंधित अनेक प्रकरणे आर्थिक तरतुदींच्या कमतरतेमुळे प्रलंबित राहत आहेत. बाल लैंगिक अत्याचारविरोधी विशेष न्यायालये, अॅट्रॉसिटी कोर्ट यांना आवश्यक सुविधा आणि मनुष्यबळासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागत असल्याने पीडितांना वेळेत न्याय मिळत नसल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांसाठी केंद्र सरकारने केवळ २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एकूण राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाच्या केवळ ०.०४ टक्के खर्च न्यायव्यवस्थेसाठी राखीव ठेवण्यात येतो, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. न्यायव्यवस्थेसाठी आर्थिक नियोजन केंद्र व राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे करणे गरजेचे असताना, केंद्र सरकार हळूहळू आपली जबाबदारी झटकत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ई-कोर्ट संकल्पना देशभर राबविण्यात आली असली, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही.
ई-कोर्टसाठी केवळ ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. डिजिटल पुरावे सादर होत असले, तरी त्यांचे प्रभावी परीक्षण करण्यासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा अभाव आहे. न्यायालयांसोबत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांची आवश्यकता असून, त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद हवी, असे सरोदे म्हणाले. गावपातळीवर लवकर न्याय मिळावा, विशेषतः शेतकऱ्यांचा वेळ वाचावा, यासाठी ग्राम न्यायालयांची संकल्पना अस्तित्वात आणण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ती अपयशी ठरत आहे. संपूर्ण देशासाठी ग्राम न्यायालयांसाठी केवळ ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, हे खेदजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात व महाराष्ट्रात कोट्यवधी खटले प्रलंबित असून, त्याचा थेट फटका विकासाला बसत आहे. वेळेवर न्याय न मिळणे म्हणजे न्याय प्रक्रियेचेच नुकसान आहे. विकास साधायचा असेल, तर न्यायव्यवस्था आधुनिक, सक्षम आणि तत्पर करणे आवश्यक असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे काळाची गरज असल्याचे ॲड. सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
प्रलंबित खटल्यांमुळे देशाचे नुकसान
देशात आणि महाराष्ट्रात कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. प्रत्येक नागरिक अप्रत्यक्षपणे १५ ते २० खटल्यांचा आर्थिक भार सहन करत असल्याची परिस्थिती आहे. प्रलंबित खटल्यांमुळे देशाच्या विकासाला मोठा फटका बसत आहे. सरकारविरोधी खटल्यांचे प्रमाण अधिक असून, त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
