आम आदमी पार्टीचे नेते मुकुंद किर्दत
marathinews24.com
पुणे – गरीब आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी लागू असलेल्या बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) अंतर्गत खाजगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी यंदा प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिघातील शाळांनाच प्रवेश मर्यादित करण्याचा शासनाचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ही अट कायद्याच्या मूळ तरतुदींना विरोधात असून बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे नेते मुकुंद किर्दत यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
‘हिंद-दी-चादर’कार्यक्रमात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे- सुरेश हेमनानी – सविस्तर बातमी
२०१३ च्या नियमांनुसार २५ टक्के राखीव प्रवेश प्रक्रियेत प्रथम एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते आणि त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील विद्यार्थ्यांना शिल्लक जागांवर प्रवेश देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, नव्या शासनादेशानुसार तीन किलोमीटरपर्यंतची संधी काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे एक किलोमीटरबाहेरील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधीच उरणार नाही.
३५ टक्के जागा रिक्त राहण्याची शक्यता किर्दत यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात १,०९,१०२ राखीव जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी ८८,१८२ प्रवेश देण्यात आले. म्हणजे सुमारे २० टक्के जागा आधीच रिक्त राहिल्या. यापैकी १५,७०६ प्रवेश हे एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचे होते. नवीन अट लागू राहिल्यास या जागा पुढे पूर्णपणे रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी उपलब्ध पटसंख्येपैकी केवळ ६५ टक्केच जागा भरल्या जातील आणि ३५ टक्के जागा खाजगी शाळांत रिकाम्या राहतील, असा दावा त्यांनी केला.
गरिबांनी आता श्रीमंत शाळाभोवती राहायला जावे का?
ग्रामीण भागात अनेक पालकांना अर्ज भरताना त्यांच्या घराजवळ एकही पात्र खाजगी शाळा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. शहरांमध्ये मोठ्या खाजगी शाळा उपनगरात असल्या तरी त्या परिसरात गरीब वस्त्या कमी प्रमाणात आहेत. उलट मध्यवर्ती भागात गरीब वस्त्या असल्या तरी शाळांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे “गरिबांनी आता श्रीमंत शाळांच्या आसपासच राहायला जावे का?” असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
केंद्राचा ६०% निधी, तरीही राज्याचा हात आखडता?
आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या प्रतिपूर्ती रकमेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के वाटा असतो. तरीही राज्य सरकारकडून शाळांना वेळेत निधी दिला जात नसल्याची टीका करण्यात आली. सध्या सुमारे २२०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकबाकी असून ती पुढील वर्षी ३३०० कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. “केंद्राचा पैसा नेमका कुठे वळवला जातो?” असा सवालही मुकुंद किर्दत यांनी उपस्थित करण्यात आला.
मुकुंद किर्दत यांनी दिलेली आकडेवारी
शैक्षणिक वर्ष – २०२७-१८ – २०२४-२५ – २०२५-२६
शाळा संख्या – ८३१४ – ९२१७ – ८८६३
अल्पसंख्यांक राखीव पटसंख्या – १२०८२२- १०५२७८ – १०९१०२
दिलेले प्रवेश – ६३४०६ – ७८३१४ – ८८१८२
अर्ज संख्या १५३८०८- २४२५१६- ३०५१५१
पूर्वीचे एकूण प्रवेश टक्केवारी – ५२.४%- ७४.३% – ८०.८%
एक किमी अंतरावरील प्रवेश ३९९८१- ६५५६९. – ७२४७६
एक किमी बाहेरील प्रवेश – २३४२५- १२७४५. – १५७०६
रिक्त अधिक एक किमी बाहेरील टक्केवारी ६६.९% – ३७.७१% – ३३. ५७%
