विरोधकांचे आरोप निराधार
marathinews24.com
मुंबई – राज्यात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पूरामुळे २९ जिल्हे व २५३ तालुक्यांतील तब्बल ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे पिकाशी असलेले नाते हे पोटच्या लेकरासारखे असते. मात्र या आपत्तीमुळे जमीन खरडून गेली, पुन्हा पेरणी करण्याची स्थितीच उरली नाही आणि शेतकरी आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले. गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.
महिलांच्या प्रगतीसाठी २०३० पर्यंतची कृती रूपरेषा करण्याचे आवाहन – सविस्तर बातमी
विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, संपूर्ण मंत्रिमंडळ तसेच केंद्र सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानले.शेतकऱ्यांचे नुकसान शंभर टक्के कुणीही भरून काढू शकत नाही. मात्र शेतकरी पुन्हा उभा राहावा, आत्मविश्वासाने शेतीला नवा श्वास द्यावा यासाठी हे पॅकेज नवसंजीवनी ठरेल. विरोधकांचे आरोप निराधार आहेत. राज्य-केंद्राने एकत्र येऊन घेतलेले हे ठोस पाऊल खऱ्या अर्थाने शेतकरी हिताचे आहे.
पॅकेजमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट ६ हजार १७५ कोटींची मदत, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर १८ हजार ५०० रुपये हंगामी बागायतीसाठी २७ हजार तर कायम बागायतीसाठी ३२ हजार ५०० रुपये अशी तरतूद आहे. सर्व शेतकऱ्यांना बियाणे व इतर कामांसाठी १० हजार प्रति हेक्टर मदत मिळणार आहे. विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना विम्यामधून प्रति हेक्टर १७ हजार दिले जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ४७ हजार रोख व ३ लाख नरेगामार्फत प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल. जनावरांच्या नुकसानीसाठी ३७ हजार ५०० रुपये प्रती जनावर (अट रद्द करून), दुकानदारांना ५० हजार, विहिरींच्या नुकसानीसाठी ३० हजार प्रति विहीर भरपाई करण्यात येईल. तसेच पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळी उपाययोजना मधील कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती, फी माफी सुद्धा लागू करण्यात आली आहे. पिकविम्याचे पैसेसुध्दा वेगळे देण्यात येणार आहेत.
विरोधकांकडून केंद्र सरकारने मदत केली नाही असे आरोप होत असतानाच डॉ. गोऱ्हे यांनी ठामपणे स्पष्ट केले की, “गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने अनेक वेळा केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार मदत करत नाही, असे म्हणणारे वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत. प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो हे त्यांनाही ठाऊक आहे. तरीसुद्धा अज्ञानातून किंवा जाणूनबुजून दिशाभूल करण्यासाठी अशी टीका केली जाते. प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य मिळून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत, हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.”
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी आहे. ग्रामीण भाग पुन्हा उभारी घेईल आणि शेतकरी आत्मविश्वासाने शेतीत झोकून देईल, अशी मला खात्री आहे.”
