बंगळुरूतील सीपीए परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे विचारमंथन
marathinews24.com
बंगळुरू – लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे लोकविश्वास आणि तो दृढ ठेवण्यासाठी विधान मंडळातील विधायक चर्चा व फलदायी विचारमंथन अत्यावश्यक आहे. याप्रक्रियेत महिलांचा समान सहभाग सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज आहे,” असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. बंगळुरू येथे सुरू असलेल्या ११ व्या राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ (CPA) भारत विभाग परिषदेत “सभागृहातील वादविवाद आणि चर्चा : लोकविश्वासाचा मुख्य आधार” या विषयावर झालेल्या चर्चेत त्या बोलत होत्या. या परिषदेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला अध्यक्षस्थानी असून, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश तसेच देशातील सर्व राज्य विधानमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते.
स्वारगेट मेट्रो स्थानक पुणेकरांना प्रवासासोबतच कॅार्पोरेटसाठी मल्टीमॅाडेल हब ठरेल – सविस्तर बातमी
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, विधीमंडळ ही फक्त एक इमारत नाही, तर लोकशाहीच्या अखंड ऊर्जेचे आणि चैतन्याचे केंद्र आहे. लोकांना आपल्या प्रतिनिधींमध्ये संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायी निर्णय प्रक्रियेची अपेक्षा असते. विधायक चर्चेमुळेच विधेयकांचे रूपांतर लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या कायद्यांत होते. संवादी राजकारण, विचारांचे पुनरावलोकन आणि विधायक चर्चा हीच लोकशाहीला बळकटी देणारी खरी प्रक्रिया आहे. विधायक चर्चा हीच लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवते आणि लोकशाही व्यवस्थेला अर्थपूर्ण बनवते.”
लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावर भर
डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या आशा, ध्येय व संघर्ष यांना प्रतिसाद देणे ही विधायक चर्चेची खरी जबाबदारी आहे. “ग्रामीण भागातील मुलींचे उच्चशिक्षणाचे स्वप्न, तरुणांचे रोजगाराचे ध्येय किंवा शेतकऱ्यांच्या किमतींची अपेक्षा – या आकांक्षा केवळ चर्चेत न राहता ठोस धोरणांत परावर्तित व्हाव्यात,” असे त्या म्हणाल्या. आपल्या भाषणात डॉ. गोऱ्हे यांनी महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. “लोकशाहीमध्ये अर्ध्या लोकसंख्येच्या म्हणजेच महिलांच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान देणे ही गंभीर चूक आहे. खरी लोकशाही तेव्हाच बहरते, जेव्हा महिला समसमानतेने चर्चेत व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतात,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी महाराष्ट्रातील पुढाकारांचा विशेष उल्लेख करताना सांगितले की, महिलांसाठी चार धोरणांची निर्मिती केली आहे. १९९४, २००२, २०१३ आणि २०२३ मधील या महिला धोरणांत संपत्तीतील हक्क, आर्थिक सक्षमीकरण, असंघटित क्षेत्रातील महिला, कौटुंबिक न्यायालये तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा समावेश आहे. “२०१९ मध्ये मी विधान परिषदेत शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत ठराव मांडला होता. दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर दिलं. हा लोकशाहीतील विधायक चर्चेचा उत्तम आदर्श आहे,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.
महाराष्ट्राचा आदर्श मार्ग
महिला संघटनांची सकारात्मक भूमिका, महिला हक्क समित्यांचे कार्य आणि महिलांच्या सक्रीय सहभागामुळे महाराष्ट्राने नेहमीच प्रगतिशील वाटचाल केली आहे. “महाराष्ट्राने दाखवलेला सहिष्णुता, समानता आणि विधायक कृतीचा मार्ग हा इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकतो,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.शेवटी त्यांनी सांगितले, “विधायक चर्चेमुळेच समाजाला आशावाद मिळतो, लोकांचे स्वप्न साकार होते आणि लोकशाहीची ताकद वाढते. ही प्रक्रिया फक्त कायदे बनवण्यासाठी नसून लोकांचा विश्वास आणि सहभाग वृद्धिंगत करण्यासाठी आहे. खरी लोकशाही ही फक्त नावापुरती नव्हे, तर आत्म्यानेही प्रतिनिधिक असली पाहिजे.”
