राज्यात ३० लाख घरे उभारण्याचे ग्रामविकास विभागाचे उद्दिष्ट – मंत्री जयकुमार गोरे
marathinews24.com
पुणे – ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या गावांमध्ये शासनाच्या योजनाची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट राहील. या योजनेच्या माध्यमातून गाव स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. योजनेअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेवरील जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
देशातील पहिले बेघर मुक्त राज्य करण्यासाठी प्रयत्न करा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – सविस्तर बातमी
गोरे म्हणाले, पहिल्या बैठकीत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता देण्यात आली आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला, त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. दरम्यान, प्रधान सचिव डवले यांनी प्रस्ताविकात कार्यशाळेची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. १०० दिवसाच्या कार्यक्रमातील २१ पैकी २० मुद्यांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. विविध जिल्ह्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. उमेद अभियान, आरोग्य, आरोग्य विमा योजना, शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आदी विविध विषयांवर पहिल्या दिवशी चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ग्रामविकास विभागाच्या १०० दिवस कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेले सिंगल युनिफाईड पोर्टल, संचालक ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांनी तयार केलेल्या आवास वितरण ॲप, भूमिलाभ पोर्टल, महाआवास अभियान डॅशबोर्ड, आयुक्त मनरेगा नागपूर यांनी तयार केलेल्या पीएमएवाय आणि नरेगा डॅशबोर्डचे उद्घाटन आणि राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाअंतर्गत बनविलेल्या चित्रफितीचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कारण्यात आले.
राज्यातील २० जिल्हा परिषदांनी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमावर आधारित पुस्तिकेचे तसेच महाआवास त्रैमासिकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. विविध विषयातील उत्तम कल्पना आणि कामकाजातील सुधारणांशी संबंधित दस्तावेज तयार करण्यासाठी सहा गटात चर्चा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.
