परिपत्रक राज्य शासनाने रद्द करावे – अखिल भारतीय महानुभाव महामंडळाने पत्रकार परिषदेत केली मागणी
marathinews24.com
पुणे – शासकीय निमशासकीय कार्यालये ही महानुभाव धर्माची तीर्थस्थळे नाहीत. शासकीय स्तरावर सर्वज्ञ श्रीचक्रधर भगवंत यांचा अवतार दिन साजरा करताना अवतार दिनाचे पावित्र्य भंग होण्याची तसेच अनुयांच्या धर्म स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता असल्याने शासकीय अथवा निमशासकीय कार्यालयात अवतार दिन साजरा करू नये. सर्वज्ञ श्रीचक्रधर भगवंत यांचा अवतार दिन साजरा करण्यासंदर्भात निर्गमित केलेले परिपत्रक राज्य शासनाने तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी अखिल भारतीय महानुभाव महामंडळाने आज (दि. 26) पत्रकार परिषदेत केली.
सर्वज्ञ श्रीचक्रधर भगवंत यांचा अवतार दिन शासकीय स्तरावर साजरा करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने परिपत्रक (क्रमांक जीएडी -49022/10/2025-जीएडी (डीनएके-29) दि. 29 एप्रिल 2025 ला निर्गमित केले आहे. या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय महानुभाव महामंडळाच्या अध्यक्षा ॲड. तृप्ती दिनकरराव बोरकुटे यांनी आज भूमिका स्पष्ट केली. डॉ. प्रा. उमेश मोहोड, शितल गायकवाड-भुजबळ, सुनील पाटील, धनराज सेलोकार, सचिन टिपले, ऋषी बोरकुटे, संदीप राऊत, स्वाती गायकवाड-पाटील, चक्रधर बोरकुटे, अनिकेत वासनिक उपस्थित होते.
परिपत्रकामुळे महानुभाव धर्मियांच्या धर्मभावनांना ठेच पोहोचली आहे. सर्वज्ञ श्रीचक्रधर भगवंतांचा अवतार दिन साजरा करू नये अशी आमची भूमिका आहे. त्याची कारणे अशी :
1) शासन कुठल्याही धर्मप्रवर्तक धर्म संस्थापकाचा व सर्वधर्मिय आराध्यांचा शासकीय स्तरावर अवतरण दिन साजरा करीत नाही.
2) शासन परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्रीचक्रधर भगवंतांना केवळ थोर व्यक्ती, राष्ट्रपुरुष, समाज सुधारक, तत्त्वचिंतक, विचारवंत समजून त्यांचे अवमूल्यन करू शकत नाही.
3) शासकीय व निमशासकीय कार्यालये ही महानुभाव धर्माची तीर्थस्थळे नाहीत.
4) शासन शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना विशिष्ट धर्मासंबंधी अवतार दिन उपक्रम त्यांच्या धर्म स्वातंत्र्याविरुद्ध आदेश देत समावून घेऊ शकत नाही.
5) शासन धार्मिक पद्धतीने अवतार दिनाचे आयोजन करू शकत नाही. इतर कुठल्याही पद्धतीने ते केल्यास अवतार दिनाचे पावित्र भंगेल व अवमूल्यन होईल.
6) इतर पद्धतीने अवतार दिन आयोजन केल्यास अनुयायांच्या धर्म स्वातंत्र्यावर गदा येईल व तो शासनाचा धर्मात हस्तक्षेप मानला जाईल.
7) शासन सर्व धर्मांना एकसमान संधी देण्यास बांधील आहे. शासन एखाद्या धर्माचा हेतूपूर्वक स्वीकार किंवा नकार देत धर्मनिरपेक्षता व धर्म समानता या तत्त्वाविरुद्ध वागू शकत नाही.
8) सामान्य प्रशासनाने निर्गमित केलेले हे परिपत्रक पूर्णत: महानुभाव तत्त्वज्ञान व परंपरा तसेच भारतीय संविधनाच्या सुद्धा विरोधात आहे.
उपरोक्त कारणांमुळे महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेले परिपत्रक तातडीने रद्द करावे, अशी आमची मागणी आहे.
