शेतमाल निर्यात वाढीसाठी निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करा-पणन मंत्री जयकुमार रावल

पुण्यात महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

marathinews24.com

पुणे – राज्यातील फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल निर्यात वृध्दी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. भाजीपाला व फळे निर्यात करण्यासाठी जगात ज्या बाजारपेठेत मागणी त्याचा अभ्यास करून तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे. भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांचे ब्रँडिंग करावे.निर्यात मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात यावे. राज्यातील निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करून ही सुविधा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरु ठेवावेत, असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

अतिवृष्टीचा तडाखा; राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ४२ लाख एकर शेती पाण्याखाली – सविस्तर बातमी 

पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा, दोडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, मलकापूरचे संजय काजळे-पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे विपणन अधिकारी व्ही. एस. यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे, नाबार्डचे उप महाप्रबंधक हेमंत कुंभारे उपस्थित होते.

रावल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर देण्यासाठी जागतिक बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करावा.राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाला उत्पादनाला जगाच्या बाजारपेठेत जेथे मागणी असेल तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे.तसेच पणन सुविधा सक्षम करून प्रभावीपणे काम करणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. अशा बाजारसमित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.बाजार समितीच्या क्षेत्रीय पीकपद्धती, त्यादृष्टीने उपलब्ध पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरणाची गरज, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांचा अभ्यास करुन आगामी १० वर्षाचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा. बाजार समितीने ५, १० आणि १५ एकर जागेत बाजारपेठ निर्मितीकरिता विविध पायाभूत सुविधांचा समावेश करुन आदर्श पायाभूत आराखडा तयार करा. राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात यावे, यादृष्टीने काम करणाऱ्या बाजार समितीला पणन मंडळाच्यावतीने प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना त्याचा मोठया प्रमाणात लाभ झाला पाहिजे. काजू सोलरबेस ड्राय काजू प्रक्रिया केंद्र प्रकल्प तयार करा. शेतमालाचे अधिकाधिक निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावा.जागतिक दर्जाच्या पणन सुविधांचा विचार करुन ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील जागा विकसित करण्याकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करावा, एकूणच बाजार समित्यांना बळकट करण्याकरिता नियोजन करावे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती समित्याकडील अंशदान व कर्जवसुली झाल्याशिवाय इतर परवानग्या देवू नये, वसुली नियमित होईल याकरीता मंडळाने आढावा घ्यावा, एकरकमी कर्ज परतफेड धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केंद्राच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुख्यालय तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी देऊन बाजार समितीच्या अडीअडीचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. समिती पदाधिकाऱ्यांशी नियमित संवाद साधला पाहिजे. कृषी पणन मंडळ मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणनिहाय पारदर्शक निर्णय घ्यावा. पीकाची वैशिष्ट्ये, बाजारभाव, योजनांची माहिती आदींबाबत समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमे, दिनदर्शिकाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, याकरीता एक पथक निर्माण करा. अधिकाधिक शेतमालाच्या निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावी. बैठकीत केलेल्या सूचनानुसार कृती आराखडा तयार करुन सर्व संबंधितानी कार्यवाही करावी, अशी सूचना श्री. रावल यांनी दिली.

⁠प्रत्येक फळाच्या हंगामाच्या वेळी त्याची भौगोलिक वैशिष्ट्ये असलेली माहिती व जाहिरात करावी.राज्यात शेतमालाच्या बाजार भावबद्दल अफवा पसरवल्या जातात व शेतमालाचे भाव पडण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावर आळा घालण्यासाठी बाजार समित्यांनी खोट्या अफवांचे प्रसिद्धी माध्यमांतून खंडन करावे,जेणे करून बाजार भावावर परिणाम होणार नाही. बैठकीत कर्ज मागणी प्रस्ताव, अंशदान आणि कर्ज वसुली, एक रकमी परतफेड योजना, प्रशिक्षण योजना, देशांतर्गत व्यापार विकास, स्मार्ट प्रकल्प, बाजार समिती बळकटीकरण, काजू फळबाग प्रक्रिया प्रकल्प आदी विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली.