Breking News
जिल्हा परिषद सदस्याची विकासात्मक दृष्टी ठरेल ग्रामविकासाला नवी चालना देणारी सुदृढ स्नायू, सुडौल शरीरासाठी ‘वंडर एक्सॉन’ तंत्रज्ञान प्रभावीपुण्यात सराईत गुंडाचा मित्रांकडून खूनपुणे पोलीस नियंत्रण कक्षातील गैरहजरी भोवलीतब्बल ६० लाखांचा गुटखा जप्तउष्णतेच्या लाटेपासून पशुधनाचा बचाव करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबिनव्याजी कर्जाचे आमिष दाखवून ग्राहकांची फसवणूकग्राहकांच्या तक्रारीची गांर्भीयाने दखल घेत प्राधान्याने सोडावाव्यातविवाहितेला प्रेमात फसवले, अपमानित झाल्याने महिलेने केली आत्महत्यापॉर्न व्हिडिओ का पाठवले, पुण्यात बतावणीने जेष्ठाला ३५ लाखांना गंडा

ओतूर परिसरातील सात वर्षीय बालिकेवरील अमानुष अत्याचार

दि.१५ एप्रिल २०२६ *नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठी उद्यापासून संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन* *उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून विधेयकाचे जोरदार स्वागत; “३० वर्षांची प्रतीक्षा संपली, महिलांना समान संधी मिळणार”* मुंबई.दि.१५: नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३ (महिला आरक्षण विधेयक) च्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत उद्यापासून तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या संदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम २०२३’ या विषयावर मुंबई येथील पुरंदर निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “१९९८ मध्ये पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक रद्द झाले होते. त्यानंतर २००८ आणि २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी लोकसभेत विरोधक कागद फाडून टाकत असल्याने ऑनलाइन बिल सादर करण्यात आले. २०१४ मध्ये १५ व्या लोकसभेचा कालावधी संपल्याने ते विधेयक व्यपगत झाले मात्र नवीन लोकसभेत २०२३ मध्ये त्याला पुनर्जीवन मिळाले आणि ते मंजूर झाले.” *जनगणना आणि पुनर्रचनेची सांगड* डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, “सध्याच्या विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची तरतूद होती. आता उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात ही अट वगळण्यात येणार आहे. ही १३१ वी घटनादुरुस्ती असेल. लोकसभेत ३५ टक्के आरक्षण निश्चित केले जाईल. त्यामुळे महिलांना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, याबाबत स्पष्ट मांडणी केली जाईल.” *स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील यशस्वी अनुभव* स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले. १९९४ पासून अनेक निवडणुका झाल्या. “माझ्या स्वतःच्या निरीक्षणानुसार, प्रत्येक निवडणुकीत अधिक शिक्षित, सक्षम आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. महाराष्ट्रात ओबीसी, एससी आरक्षणामुळे सर्व घटकांतील महिलांना चांगली संधी मिळाली आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. त्यांनी ‘पतीराज’ या आक्षेपावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले, “कुटुंबातील व्यक्ती संवाद साधत असेल किंवा पक्षीय भूमिका घेत असेल, तरी अनेक महिला महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरसेविका स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यांची स्वतःची वोट बँक तयार झाली आहे. ठाणे, कल्याणसारख्या ठिकाणी आरक्षण नसतानाही महिलांना सर्वसाधारण जागांवर संधी देण्यात आली आहे.” *आरक्षणाचे महत्त्व आणि विरोधकांना उत्तर* डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “पूर्वी आरक्षणाला ‘पांगळेपणाची खूण’ म्हणून पाहिले जायचे, पण आता ते समान संधीसाठी विशेष संधी म्हणून स्वीकारले जाते. सोशल मीडियामुळे चारित्र्यहनन, कौटुंबिक हिंसा, बदनामी यांची भीती महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवते. आरक्षणामुळे राखीव संधी मिळाल्याने ‘महिला रेल्वेच्या राखीव डब्याला जसा अग्रक्रम देतात’ त्या प्रमाणे त्यांना आरक्षणामुळे सुरक्षित वाटेल.” महिला सुरक्षितता, शिक्षण, रोजगार, बचत गटांसोबत पीडित महिलांना भेटणे, कायद्याची अंमलबजावणी, पाणी-विकास-रस्ते-आरोग्य अशा मुद्द्यांवर महिलांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “जेव्हा स्त्रियांची संख्या वाढते, तेव्हा भाषा बदलते आणि सार्वजनिक वाहतूक, मतदारसंघातील दळणवळण सुरक्षित होण्याकडे लक्ष दिले जाते,” असे त्यांनी नमूद केले. *मतदानात महिलांची वाढती भागीदारी* “महिलांची मतदानाची टक्केवारी तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांत वाढली आहे. त्यांच्यात जागृती वाढत आहे. हे विधेयक राजकीय फायद्यासाठी नव्हे, तर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे,” असे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी महायुती सरकारचे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एनडीएचे पूर्ण समर्थन असल्याचे सांगितले. श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांना योग्य सूचना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. *पंतप्रधान मोदींच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक* “१९९६ पासून ३० वर्षे हे बिल अडकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. २०३० पर्यंत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सनुसार ५०-५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व हवे. हे प्रागतिक विधेयक आहे. संपूर्ण भारतातील प्रत्येक घरातील स्त्रीचे लक्ष याकडे आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या जीवनातही बदल घडवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डॉ. गोऱ्हे यांनी या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले आणि महाराष्ट्रातील महिला कार्यकर्त्यांसह सर्व महिलांना या संधीचा उपयोग करून सुप्रशासन आणि सुरक्षित समाज घडवण्याचे आवाहन केले. ------

अल्पवयीनांच्या सुरक्षेबाबत अधिक संवेदनशील होणे गरजेचे – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

marathinews24.com

पुणे – जिल्ह्यातील ओतूर (ता. जुन्नर) येथील स्थानिक गरीब शेतकरी कुटुंबातील ७ वर्षीय निरागस बालिकेवर १६ नोव्हेंबरला अत्यंत अमानुष लैंगिक अत्याचार झाला होता. त्यापार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती आणि स्त्री आधार केंद्राच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने दखल घेत पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधला आहे.

कॅम्पमध्ये पेट्रोपपंपावर राडा घालणार्‍यांना अटक – सविस्तर बातमी

आरोपी हा ऊसतोड मुकादमाचा मेहुणा असून संबंधित मुकादम मागील १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या परिसरात राहत असल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वीदेखील आरोपीने पीडितेच्या मोठ्या बहिणीवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक तपास समोर आला आहे. गुन्ह्यानंतर आरोपीने पळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संतप्त ग्रामस्थांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी तत्काळ अटक करून पॉक्सो कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गंभीर गुन्हा नोंदवला आहे. पिडीत बालिका सध्या गंभीर मानसिक धक्क्यात असून तिच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता शिंदे आणि प्रतिभा राऊत यांनी रुग्णालयात भेट देऊन पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबाची विचारपूस केली. डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडून कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ओतूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ताटे यांच्याशी चर्चा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला . पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांना अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत पोलिस यंत्रणांनी अधिक संवेदनशीलता, सतर्कता आणि कठोर कायदेशीर भूमिका घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार तसेच पोलिस अधीक्षकांना निवेदन पाठवले आहे.

प्रमुख मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याची केली मागणी

शेतमजूर व कामगारांच्या दूरस्थ वस्त्यांमध्ये रात्रगस्त वाढवून विशेष सुरक्षा पथक तैनात करणे

महिलां–मुलांसाठी हेल्पलाईन, प्रकाशयोजना आणि तातडीची मदत केंद्रे उपलब्ध करून देणे

आरोपीच्या पूर्वीच्या गुन्हेगारी नोंदींची तपासणी करून आवश्यक असल्यास एमपीडीए अंतर्गत कारवाई करणे

पीडित मुलगी आणि तिच्या बहिणीच्या संबंधित प्रकरणातील पुरावे काटेकोरपणे संकलित करून फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी सुनिश्चित करणे

मनोधैर्य योजनेतील आर्थिक सहाय्य तत्काळ मंजूर करणे

कुटुंबाला वैद्यकीय, मानसशास्त्रीय आणि कायदेशीर मदत सातत्याने उपलब्ध करून देणे

“अल्पवयीन बालिकांवरील अत्याचार हा समाजाच्या सुरक्षिततेला थेट धोका आहे. अशा गुन्ह्यांविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे. पीडितेला न्याय मिळेपर्यंत आणि सुरक्षित वातावरण मिळेपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरू राहील,” असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

व्हिडीओ

  • Video Not Found!!
  • Error Code : 403
  • Message : The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
error: Content is protected !!
Scroll to Top
×