दुष्काळी भागाच्या शाश्वत विकासासाठी उपाययोजना सुचवू
marathinews24.com
पुणे – दुष्काळी नियोजनासाठी सरसावला पुण्यात राहणारे मराठवाड्यातील नागरिक सरसावले असून पुण्यात झालेल्या बैठकीत संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती अधिकच दाहक आहे. त्यामुळे या भागातून दुष्काळ कायमचा हटविण्यासाठी सरकार व समाजासोबत राहून अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवू. त्या राबविण्यासाठी प्रसंगी संघर्षही करु, अशी भुमिका एस एम जोशी सोशॅलिस्ट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सुभाष वारे यांनी जाहीर केली.
पुण्यातील श्री चतुःशृंगी देवीचा नवरात्रोत्सव ११ ऑक्टोबरपासून – सविस्तर बातमी
एस एम जोशी सोशॅलिस्ट फाऊंडेशन व मराठवाडा समन्वय समिती, पुणे यांच्यावतीने पुण्यातील एस एस जोशी फाउंडेशनमध्ये दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी मराठवाड्यातील पुण्यात राहणाऱ्या नागरिकांची एक बैठक मंगळवारी (ता.६) आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी वारे बोलत होते. मराठवाडा समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे पाटील, ज्येष्ठ समाजवादी नेते गजानन खातू, फाऊंडेशनचे सचिव व ज्येष्ठ नेते साथी सुभाष लोमटे, पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक व अभियंते दि. मा. मोरे, उपेंद्र टण्णू, रविंद्र धनक, संदीप बर्वे, युनिक फाऊंडेशनचे संचालक विवेक घोटाळे, प्रा ओमप्रकाश कलमे, मच्छिंद्र गोजमे, मोहन वाडेकर, ॲड वाडेकर, ज्येष्ठ पत्रकार दयानंद माने, निरज धुमाळ उपस्थित होते.
प्रा. वारे यांनी यंदाच्या दुष्काळाची दाहकता विषद करताना यंदा मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यातून स्थलांतर होण्याची भिती व्यक्त केली. ते टाळण्यासाठी शासनाच्या तुटपुंज्या उपायांनी काहीही होणार नसून धाडसी उपाय योजना आखाव्या लागतील असे मत मांडले. महाराष्ट्रात यंदा अनेक वर्षांनंतर मोठ्या दुष्काळाला सामोरा जात आहे. प्रथमच २६५ एवढ्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारापाणी, रोजगार या तात्कालिक संकटांबरोबरच शेती व उद्योगांसमोरील मोठे संकट उभे ठाकले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दि. मा मोरे यांनी आपली भुमिका मांडत प्रचंड पाणी वापरणारे ऊस पीक लागवड व दुष्काळग्रस्त भागात साखर कारखान्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. शासन हा निर्णय कधीच घेणार नाही. तो घ्यायला आपण रस्त्यावर उतरून तो घ्यायला लावून शकू का, तसेच मुलभूत प्रश्नांना भिडण्याची आपली तयारी आहे का, असा सवालही उपस्थित केला. विवेक घोटाळे यांनी स्थलांतरितांसाठी शहरांत रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी केली. तर ॲड संतोष म्हस्के यांनी रोजगार हमी योजनेचे स्वरूप बदलण्याची गरज अधोरेखित केली. सतीश देशमुख यांनी जी- रामजी योजनेच्या अटी शिथील करण्याची मागणी केली.
जलसंधारण क्षेत्रातील कार्यकर्त्या नीलम पंडित यांनी या विषयाकडे नकारात्मक न बघता सकारात्मकतेने पाहावे, असे आवाहन करत दुष्काळाला भिडण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे तीन चार दिवसांचे प्रशिक्षण घेण्याची गरज व्यक्त केली. प्रत्येक गाव जलसाक्षर करण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करावेत. प्रत्येक गावातच रोजगार व शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी केली.
सुभाष लोमटे म्हणाले की दुष्काळ निवारणाचे मुख्य काम हे सरकारचं आहे. त्यांचे नेटवर्क मोठे असते. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, रोजगार हे प्रश्न गंभीर होणार असून आपण एक अभ्यास समिती स्थापन करून तिच्यामार्फत सरकारला सुचना करु. ऊस कारखाने बंद पडले तर तिथे रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण होईल. तोही सोडवावा लागेल. रोजगार हमी योजनेच्या कामांची मंजुरी प्रक्रिया खूप किचकट आहे ती सोपी करावी लागेल, अशी सूचना केली.
ॲड मोहन वाडेकर यांनी १९७२ च्या दुष्काळ निवारणाचा दाखला देत पाझर तलावांची कामे करत पाण्याचा एक एक थेंब वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे सुचविले. तर गजानन खातू यांनी तालुका हा घटक, एकक मानून विकास योजना राबविण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की दुष्काळाच्या मागे कोरडवाहू शेती हा खरा मूळ प्रश्न आहे. खरे पाहता राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचे योगदान हे १३ टक्केच आहे. आपल्याकडे पावसाचा दुष्काळ असे आपण मानत असलो तरी खरा दुष्काळ हा क्रयशक्तीचा आहे. त्यावर आपण कधीच विचार व काम करत नाही. आपण शेती तोट्यात गेल्यावर जोडधंदे असावेत, अशी सूचना करतो. पण शेती तोट्यात गेल्यावर तिचे जोडधंदेही तोट्यात जातात. त्यामुळे शेतीबाह्य जोडधंद्यांचा विचार करायला हवा.
रविंद्र धनक यांनी आपण नेहमी मागतकऱ्याची भुमिका सोडण्याची विनंती केली. ॲड शारदा वाडेकर यांनी दुष्काळात बाईची स्थिती सर्वात वाईट होत असल्याची उदाहरणे देत या उपाययोजना महिला केंद्रित करण्याची मागणी केली. राजकुमार धुरगुडे यांनी शेतकऱ्यांची मायक्रोफायनान्सच्या कर्जाच्या जाळ्यातून सुटका करण्यासाठी सरपंचामार्फत नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली. तसेच दुष्काळात लहान मोठ्या धरणांतून गाळ काढण्याचे काम प्राधान्याने करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार दयानंद माने, मच्छिंद्र गोजमे, प्रा ओमप्रकाश कलमे, श्रावण वाघमारे, महेश टिळे पाटील, अर्चना गोजमे, भागवत थिटे, ॲड विलास राऊत आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
या बैठकीतील चर्चा व सध्या होत असलेल्या ऑनलाईन मिटींग यांतील मुद्दे एकत्र करून एक निश्चित असा कृतिशील कार्यक्रम व धोरण आखण्यात येणार आहे. ते राबविण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
