पुण्यातील गोलमेज परिषदेत समाजबांधवांचा एल्गार; १ लाख हरकती नोंदवण्याचा संकल्प
marathinews24.com
पुणे – “आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करायचेच असेल तर ते केवळ अंदाजावर नको, तर अधिकृत लोकसंख्येच्या आधारावरच व्हावे. जोपर्यंत देशात जातीय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत सरकारने ही प्रक्रिया थांबवावी. आंबेडकरी चळवळ कोणाच्याही आरक्षणाच्या विरोधात नाही, मात्र उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अनुसूचित जातींत फूट पाडण्याचे राजकीय षडयंत्र खपवून घेतले जाणार नाही,” असा इशारा पुण्यात पार पडलेल्या पहिल्या ऐतिहासिक ‘गोलमेज परिषदेत’ देण्यात आला.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती च्या वतीने आयोजित या परिषदेत राज्यातील पुणे, मुंबई, ठाणे, धाराशिव, नाशिक, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड आणि कोल्हापूर यांसह अनेक जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. समितीचे मुख्य संयोजक राहुल डंबाळे यांच्या वतिने माजी आमदार जयदेव गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेत रिपब्लिकन नेते बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, भारतीय दलित कोब्राचे अॅड. भाई विवेक चव्हाण, रिपब्लिकन पक्षाचे शहराध्यक्ष संजय सोनावणे , शिवसेनेचे मिलिंद आहिरे, नाशिकचे नगरसेवक प्रा. कुणाल वाघ, सुवर्णा डंबाळे, किरण कांबळे, अंबादास बनसोडे, राहुल नागटिळक, राहुल जगताप भिमशक्तीचे विजय हिंगे , भिमछावाचे शाम गायकवाड यांसह अनेक विधिज्ज्ञ, विचारवंत आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
“आंबेडकरी चळवळ नेहमीच आरक्षणाची संवर्धक राहिली आहे. उपवर्गीकरण अपरिहार्य असेल तर ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हावे, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही. महार-नवबौद्ध समाज इतर कोणत्याही उपजातीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची पूर्ण काळजी घेईल.” अशी भुमिका समितीचे मुख्य संयोजक राहुल डंबाळे यांनी मांडली.
“ सर्व घटकांना विश्वासात घेतल्या शिवाय उपवर्गीकरण करणे धोकादायक आहे. शासनाने कोणावरही अन्याय होणार नाही यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवुन करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत बाळासाहेब जानराव यांनी मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संसदेच्या अधिकाऱ्यांवरील अतिक्रमण आहे का हे तपासाने आवश्यक असुन उपर्गीकरणाच्या मुद्यावर कोणत्याही प्रकारचा वाद विवाद न करता मुद्द्यांवर आधारित चर्चा करुन या प्रक्रियेला सामोरे जाणे आवश्यक असल्याचे मत ॲड. जयदेवराव गायकवाड यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान सरकारने आगामी जनगणनेत आर्थिक व सामाजिक तसेच शैक्षणिक स्तर तपासाला पाहीजे असे डॉ सिध्दार्थ धेंडे यांनी मत मांडले.
परिषदेत संमत झालेले १० प्रमुख ठराव:
१. जातीय जनगणना अनिवार्य: लोकसंख्या मोजल्याशिवाय आरक्षणाची वाटणी करू नये.
२. अहवाल सार्वजनिक करा: न्यायमूर्ती बदर समितीचा गोपनीय अहवाल तातडीने जनतेसाठी खुला करावा.
३. विधीमंडळात चर्चा: या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळाचे ‘विशेष अधिवेशन’ बोलवावे.
४. प्रत्यक्ष निवेदने स्वीकारा: केवळ ई-मेलवर अवलंबून न राहता जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयात हरकती स्वीकारल्या जाव्यात.
५. बार्टी महासंचालक नियुक्ती: बार्टीचे सदस्य सचिव पद रिक्त असताना समितीने कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत.
६. राजकीय उपवर्गीकरणाचे आव्हान: उपवर्गीकरणासाठी आग्रही नेत्यांनी आधी राजकीय आरक्षणात लोकसंख्येनुसार जागा सोडण्यास संमती द्यावी.
७. मुदतवाढ: हरकती नोंदवण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळावी.
८. मुख्यमंत्र्यांची भेट: या मागण्यांसाठी समितीचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांची भेट घेणार आहे.
९. व्यापक चर्चा: सर्व समुदायांशी चर्चा करूनच संयुक्त भूमिका निश्चित करावी.
१०. सामाजिक सलोखा: उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली बौद्धांची बदनामी थांबवावी आणि सामाजिक सलोखा राखावा.
सलोख्याचा निर्धार: “आम्ही रक्षक, भक्षक नाही”
या उपवर्गीकरणा संदर्भात समितीने १ लाख छापील हरकत अर्ज गोळा करण्याचा महासंकल्प केला असून, पुणे शहरातील सर्व बौद्ध विहारांमध्ये ‘संकलन पेटी’ ठेवून ही मोहीम घराघरात पोहोचवली जाणार आहे अशी माहीती समितीचे संयोजक राहुल धर्मा डंबाळे दिली.
